'स्वच्छ भारत मिशन'च्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळेना
परभणी : जलजीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सध्या गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अनेक महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, पगाराविना विकास कसा साध्य होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जल जीवन मिशनमधील कर्मचाऱ्यांचे सुमारे ५ ते ६ महिने, तर स्वच्छ भारत मिशनमधील कर्मचाऱ्यांचे ३ ते ४ महिने मानधन प्रलंबित आहे. मागील ७८ महिन्यांत केवळ एकदाच मानधन मिळाले आहे. परिणामी, घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य व दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले असून अनेकांना उधारीवर संसार चालवावा लागत आहे. राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानामुळे आतापर्यंत ३८ हजार ८०५ गावे हागणदारीमुक्त तर १४ हजार ४७२ गावे हर घर जल म्हणून घोषित झाली आहेत. मात्र, या यशामागील कर्मचाऱ्यांनाच आर्थिक असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
देशभरातील टोल प्लाझा हटवणार; नितीन गडकरींची नवी योजना नेमकी काय?
दरम्यान, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रलंबित मानधन अदा करण्याचे आदेश दिले होते, तर राज्य मानवाधिकार आयोगाने २५ मार्च २०२६ रोजी तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. तरीही अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मागण्या नेमक्या काय?
महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावामुळे निधी वितरण प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. SNA-SPARSH प्रणालीतून निधी वितरित झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष खात्यात जमा होण्यासाठी विलंब होत असल्याची तक्रार आहे. याचा परिणाम क्षेत्रीय कामकाज, डेटा अहवाल व जनजागृती उपक्रमांवरही होत आहे.
राज्यव्यापी असहकार आंदोलन सुरू
या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी २० एप्रिल २०२६ पासून राज्यव्यापी असहकार आंदोलन सुरू केले असून, अहवाल सादरीकरण व बैठकींमध्ये सहभाग मर्यादित केला आहे. पुढील टप्प्यात प्रधान सचिव कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मानधन शिर्ष निर्माण करावे, आदी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
