TET विरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक; धानोरात तहसील कार्यालयावर शिक्षकांची धडक
गडचिरोली : टीईटी परीक्षेविरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत राज्य सरकारच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार, २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाच्या या टीईटी सक्ती व संच मान्यतेविरोधात एल्गार पुकारत राज्यभरातील शिक्षक संघटनेसह जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटनांनी शुक्रवारी (दि.५) शाळा बंद आंदोलन पुकारत धरणा आंदोलन पुकारले.
शिक्षकांच्या या आंदोलनात जिल्हाभरातील शिक्षकांनी सहभाग नोंदविल्याने जिल्ह्यातील अनेक शाळांना शुक्रवारी दिवसभर टाळे लागल्याचे निदर्शनास आले. जिल्हा संघटनेद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत शासनाचा तीव्र निषेध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात, ज्या शिक्षकांची सेवा निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. टीईटी उत्तीर्ण न करणाऱ्यांना दोन वर्षांनी सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागणार आहे.
हेदेखील वाचा : Solapur News : सोलापूरात शिक्षकांचा विराट मोर्चा; TET परिक्षेविरोधात केला एल्गार
दरम्यान, राज्य सरकारने या टीईटी निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी शिक्षक संघटनेची मागणी असून, हा अन्यायकारक आदेश मागे घेण्यात यावे, यासह टीईटीचा निर्णय रद्द करून शिक्षकाना संरक्षण देत पदोन्नती प्रक्रिया सुरू करावी, जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करणे, संचमान्यता निर्णय आणि कमी पटसंख्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचा धोरण रद्द करणे यांसारख्या मागण्या करण्यात आल्या.
आणखी काय आहेत मागण्या?
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती तातडीने सुरू करणे, शैक्षणिक कार्यात अडथळा आणणाऱ्या अतिरिक्त ऑनलाईन, ऑफलाईन कामांना बंदी घालणे यांसह १५ मागण्यांना घेऊन शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वात शाळा बंद ठेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा नेण्यात आला.
निवेदन करण्यात आले सादर
धानोरा तालुका मुख्यालयी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितिद्वारे तहसील कार्यालयावर धडक देत तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यामध्ये टीईटीची सक्ती रद्द करण्यात यावी, संच मान्यता मंजूर करण्यात यावी, रोखलेली पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यात यावी, जुनी पेंशन योजना लागू करावी, आदींसह विविध मागण्यांचा यात समावेश आहे.
