मीरा-भाईंदर/ विजय काते : संपूर्ण महाराष्ट्रात आज आषाढी एकादशीचे पावन पर्व भक्तिमय वातावरणात साजरे होत असतानाच, मीरा-भाईंदर शहरात मात्र भलतेच दृश्य पाहायला मिळाले. पारंपरिक रितीरिवाज, भजन, कीर्तन, रांगोळ्यांनी सजलेले रस्ते आणि ‘विठ्ठल-विठ्ठल’चा गजर हे दृश्य महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसत असतानाच, इथे मात्र नागरिकांनी भक्तीऐवजी संताप व्यक्त केला आहे. याचं कारण म्हणजे श्याम उपवनजवळील MICL परिसरातील अत्यंत खराब अवस्थेतील मुख्य रस्त्याची झालेली दुरावस्था.
ठाकूर मॉलच्या मागील भागातील एका बांधकाम प्रकल्पातून निघणारा चिखल थेट रस्त्यावर वाहत असल्यामुळे या मार्गाची स्थिती अक्षरशः दलदलीसारखी झाली आहे. या रस्त्याचा रोज वापर करणाऱ्या शेकडो रहिवाशांना आणि दुचाकीस्वारांना यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. चिखलामुळे रस्ता निसरडा झाल्यामुळे अनेक किरकोळ अपघात घडल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. रस्त्याचा वापर करणाऱ्या वृद्ध, महिला, लहान मुले आणि विद्यार्थ्यांनाही त्याचा फार मोठा फटका बसत आहे.
या अडथळ्यांमुळे संतप्त झालेल्या स्थानिक रहिवाशांनी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत रस्त्यावरच आंदोलन केलं. “सण आला तरी समस्या नाहीत सुटत, पायाखालचा रस्ता सुद्धा आमच्याकडे चांगला नाही,” असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला. “दरवर्षी कर भरा, पण मूलभूत सुविधा मात्र मिळत नाहीत,” अशी तीव्र नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
रहिवाशांचा आरोप आहे की, अनेक वेळा तक्रारी करूनही महापालिका प्रशासन आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिक यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. शिवसेना शाखाप्रमुख आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला इशारा दिला की, जर तात्काळ रस्त्याचे डांबरीकरण आणि सांडपाण्याची व्यवस्था केली नाही, तर आणखी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
एका रहिवाशाने स्पष्टपणे सांगितले, “एकीकडे स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखवले जाते, तर दुसरीकडे मूलभूत रस्तेच नाहीत. MICLसारख्या पॉश टॉवरसमोरच ही अवस्था असेल तर इतर भागांची कल्पनाच न केलेली बरी!”
मीरा-भाईंदरसारख्या विकसित होत असलेल्या उपनगरात देखील अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होणं हे निश्चितच चिंतेचं कारण आहे. एकीकडे आषाढी एकादशीसारखा पवित्र दिवस, तर दुसरीकडे पायाखालचा रस्ता देखील सुरक्षित नाही – हे चित्र शहरी प्रशासनाच्या अपयशाचे आरसे आहे. प्रशासनाने जर वेळेत जागे होऊन उपाययोजना केल्या नाहीत, तर रहिवाशांचा संताप आणखी वाढेल, हे निश्चित! या आंदोलनाची दखल घेत प्रशासनाने तत्काळ पाहणी करून उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.