सोमवार, 29 जून 2026
मिरा भाईंदर शहरात पोलीस-पालिका आमनेसामने! ५.२१ कोटींच्या बंदोबस्त शुल्कावरून नवा वाद (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
महापालिकेने पत्रात स्पष्ट केले आहे की, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करणे आणि महापालिकेच्या कायदेशीर कारवायांना संरक्षण देणे हे पोलिसांचे वैधानिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे अशा कामांसाठी बंदोबस्त शुल्क आकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४८३ तसेच उच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांचा हवाला देत महापालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता
याच पत्रात महापालिकेने पोलीस विभागाकडे असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकीत भाड्याचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. मीरा-भाईंदर महापालिकेने पोलीस मुख्यालय, पोलीस उपायुक्त कार्यालय, काशिगाव व नयानगर पोलीस ठाणे तसेच वाहतूक शाखेसाठी आपल्या मालकीच्या इमारती व जागा भाड्याने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या मालमत्तांचे भाडे अनेक वर्षांपासून पूर्णपणे अदा झाले नसल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, मीरा रोड येथील आरक्षण क्रमांक २५१ व ३२६ मधील वाहतूक शाखेसाठी देण्यात आलेल्या जागेचे ६ कोटी ९६ हजार ७ रुपये इतके भाडे अद्याप थकीत आहे. तसेच पोलीस मुख्यालय, उपायुक्त कार्यालय, काशिगाव आणि नयानगर पोलीस ठाण्यांच्या इमारतींचे एकूण भाडे ७ कोटी २४ लाख ९४ हजार ७२७ रुपये झाले असून, त्यापैकी पोलीस विभागाने ३ कोटी ८९ लाख ५८ हजार ४५६ रुपये अदा केले आहेत. त्यामुळे ३ कोटी ३५ लाख ३६ हजार २७१ रुपये अजूनही थकीत असल्याचे पालिकेने नमूद केले आहे.
दरम्यान, पोलीस आयुक्तालयाने ऑक्टोबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत विविध बंदोबस्तासाठी झालेल्या खर्चापोटी ५.२१ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. तसेच ही रक्कम महापालिकेकडून मिळणाऱ्या भाड्यातून समायोजित करून उर्वरित १ कोटी ८५ लाख ३० हजार ६४० रुपये पोलीस आयुक्तालयाच्या नावे जमा करण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेने हा प्रस्ताव स्पष्टपणे नाकारला आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई, अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमा, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची मूलभूत जबाबदारी असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क देण्याची कायदेशीर तरतूद नसल्याचे प्रशासनाने पत्रात नमूद केले आहे.
महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे पोलीस आयुक्तालय आणि महापालिका यांच्यात आर्थिक व प्रशासकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे पोलीस विभाग बंदोबस्ताचा खर्च वसूल करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे, तर दुसरीकडे महापालिका थकीत भाडे तातडीने अदा करण्याची मागणी करत असल्याने दोन्ही यंत्रणांमधील हा वाद पुढील काळात कोणते वळण घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
