रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अमित शाहांच्या हाती महायुतीचा रिमोट कंट्रोल...; राऊतांनी फडणवीसांच्या जखमेवर मीठ चोळलं
Sanjay Raut on Devendra Fadnavis: राज्य मंत्रिमंडळातील बदलांवरून राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. मंत्रिमंडळात कोणाला ठेवायचे आणि कोणाला वगळायचे हा पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असला, तरी प्रत्यक्षात या सरकारचा “रिमोट कंट्रोल” दिल्लीतील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हातात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी एका कार्यक्रमासाठी दिल्लीला गेले होते. त्यांच्या या दौऱ्याला केवळ औपचारिक कार्यक्रमाचा भाग न मानता, मंत्रिमंडळातील गोंधळ सोडवण्यासाठीच ते दिल्लीला गेले होते, असा दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी केला.
राऊत म्हणाले, “मी काही दिवसांपासून सांगत आहे की या मंत्रिमंडळातील चार मंत्री जाणार आहेत. त्यामध्ये संजय शिरसाट, माणिकराव कोकाटे, संजय राठोड आणि आता योगेश कदम यांची नावे जोडली जात आहेत. याशिवाय, आणखी काही नावेही पुढे येत आहेत, फक्त चार मंत्रीच नाही तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाची साफसफाई करून नवीन चेहऱ्यांसह मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याबाबत दिल्लीत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या वर्तुळात चर्चा सुरू असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे. ” भ्रष्टाचार, शेतकरीविरोधी वक्तव्ये, लेडीज बार, घोटाळे आणि पैशांच्या उघड्या पिशव्या घेऊन बसणे या सर्व प्रकारांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन करत आहेत. हे ओझे आता फडणवीसांच्या क्षमतेबाहेर गेले आहे, पण ते ते फेकून देऊ शकत नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण ज्यांना १३७ आमदारांचा पाठिंबा आहे त्यांनी अशा ओझ्याखाली झुकू नये.
विश्वचषकापूर्वी भारतीय महिला संघाला मोठा झटका! वेदा कृष्णमूर्तीने केला क्रिकेटला अलविदा..
प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी महायुती सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. येत्या दोन दिवसांत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही तर मी माझ्या समर्थकांसह मंत्रालयात प्रवेश करून निषेध करेन, असे सांगून प्रहार नेते म्हणाले की, हे सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आले आहे. हे आता सहन केले जाणार नाही. तत्पूर्वी, कडू यांनी गुरुवारी राज्यभर ‘चक्का जाम’ आंदोलन केले होते.
राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर सडकून टीका केली. ‘झारखंड दारू आणि रुग्णवाहिका घोटाळ्याच्या चौकशीत आता ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) सहभागी होऊ शकते. यूबीटीच्या प्रवक्त्यांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की या घोटाळ्याचा संबंध महायुती सरकारमधील काही मंत्र्यांशी असू शकतो. श्रीकांत शिंदे यांच्या फाउंडेशनला किती निधी देण्यात आला याची चौकशी व्हायला हवी, तसेच या घोटाळ्यातील पैसा इतर कोणत्या ठिकाणी वापरला गेला याचीही माहिती समोर यायला हवी.” असंही त्यांनी नमुद केलं.
या घोटाळ्यात निविदेची रक्कम तब्बल ६०० कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आल्याचा आरोप आहे. संबंधित निधीचा काही भाग श्रीकांत शिंदे मेडिकल फाउंडेशनकडे वळवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. झारखंड दारू घोटाळ्याचे धागेदोरे देखील या फाउंडेशनशी जोडले गेले असल्याची चर्चा आहे.
