शासनविरोधातील आंदोलन शिक्षकांना भोवले? तब्बल 25 लाख शिक्षकांचे पगारच रोखले (संग्रहित फोटो)
मुंबई : शालेय विभागाकडून निर्णय घेतल्यानंतर त्यातून पुन्हा माघार घेण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहे. शाळांची संचमान्यता 31 जुलैच्या पटसंख्येनुसार करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला राज्यभरातील संस्थाचालकांसह शिक्षक आमदारांनी विरोध केला. त्यानंतर पूर्वीच्या निर्णयाप्रमाणे संचमान्यता सप्टेंबरच्या पटसंख्येनुसारच करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे महेश पारवेकर यांनी दिले.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला यावर्षी घेतलेल्या अनेक निर्णयात माघार घ्यावी लागली आहे. त्यात गणवेशाचे वाटप, तिसरी भाषा हिंदी विषयीचा निर्णय, गुणपत्रिकांवर प्रवर्गाचा उल्लेखासह इतर निर्णयांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर शाळांची संचमान्यता ही 31 जुलै रोजीच्या पटसंख्येवरून करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला होता. त्या निर्णयाला राज्यभरातील शिक्षक संघटना, संस्थाचालकांच्या संघटनांनी विरोध सुरू केला. विधानपरिषदेतील शिक्षक आमदारांनी हा प्रश्न लावून धरला होता.
हेदेखील वाचा : शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे लवकरच मिळणार; SCERT पुणेकडून वरिष्ठ निवड श्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांसाठी आदेश जारी
शालेय शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा माघार घेत संचमान्यता सप्टेंबरच्या पटसंख्येनुसारच घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे सर्व शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश देणारे पत्र काढले आहे. या पत्रानुसार ३० सप्टेंबर रोजी यूडायसवरत आधार वैधता असलेल्या विद्यार्थ्यांचीच पटसंख्या ग्राह्य धरून पटसंख्या करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे मोठा दिलास मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
…तर शेकडो शिक्षक ठरले असते अतिरिक्त
शाळांच्या पटसंख्येच्या आधारावरच शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी देण्यात येते. प्रत्येक शाळांना शिक्षकांची पदे वाचविण्याचे मोठे आव्हान असते. जर आवश्यक तेवढी पटसंख्या नसेल तर शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरविण्यात येतात. ३१ जुलै रोजी पटसंख्येनुसार संचमान्यता झाली असती, तर शेकडो शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरण्याचा धोका होता. आता ३० सप्टेंबरपर्यंत आवश्यक तेवढ्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दाखवण्यात येते. पटसंख्या मंजुरीनंतर पुन्हा काही विद्यार्थ्यांना इतर शाळेत पाठविले जाते, असा प्रकार सर्रासपणे करण्यात येत आहे.
