सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
मुंबई : ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणासाठी मराठा समाजाचा लढा सुरू झाला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणचा आज पाचवा दिवस आहे. त्यांनी दोन दिवसांपासून पाणी ही त्यागले आहे. तर आज त्यांनी वैद्यकीय पथकालाही परतावून लावले. तर काही जण हायकोर्टाच्या माध्यमातून आंदोलनाला कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातच आंदोलनातील काही हुल्लडबाजांमुळे मराठा समाजाला बदनाम करण्याचाही प्रयत्न होत असल्याचे आंदोलक सांगत आहेत. अशातच आता मराठा आरक्षणाबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून मनोज जरांगेंकडे प्रस्ताव देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार लवकरच नवा जीआर काढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर जरांगेंना मसुदा दाखवून याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती समोर येत आहे. मराठा आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा सर्वात मोठा पेच सध्या राज्य सरकारसमोर आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या जरांगेंच्या मागणीमुळे पेच निर्माण झाला आहे. यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांच्यात बैठक पार पडली.
सरकार नेमकं काय करणार?
जरांगेंचा सरकारला थेट इशारा
राज्य सरकारने एखाद्या समाजावर अन्याय होईल असं वागू नये, मुंबईतील आझाद मैदानातून मराठा आंदोलकांना हुसकावून लावलं तर ती सल खोलवर काळजात रुतणारी असेल, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुम्ही काहीतरी निमित्त काढून मराठ्यांना आझाद मैदानातून हुसकावून लावू नका. तुम्ही पोलिसांना सांगून आम्हाला अटक करायला लावली तर, ते घातक होईल. आमच्या मराठा आंदोलकांवर लाठी मार केला तर ते तुमच्यासाठी अतिघातक ठरेल. तुम्ही गरीब मराठ्यांच्या अपमान केला तर त्यांच्या डोक्यात बदला घेण्याची चीड निर्माण होईल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी राज्य सरकार आणि फडणवीस यांना दिला आहे.
