फोटो सौजन्य - Social Media
वाशिम जिल्ह्यात सन २०१९ मध्ये राबविण्यात आलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) भाग-१ योजनेत लाखो रुपयांच्या गैरप्रकाराचा गंभीर आरोप समोर आला असून, यासंदर्भात ३३ पानांची पुराव्यासहित तक्रार थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत वाशिम जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून, संबंधित विभागांना आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकरी वसंत रामराव खडसे यांनी ही तक्रार मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाखल केली आहे. या तक्रारीच्या प्रतिलिपी राज्याचे प्रधान सचिव, कृषी संचालक (पुणे), सहसंचालक (अमरावती) आणि वाशिम जिल्हाधिकारी यांनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना तक्रारीतील मुद्द्यांची वस्तुनिष्ठ व पारदर्शक चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी या प्रकरणाची चौकशी उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि तंत्र अधिकारी अनिल राठोड यांच्यामार्फत करण्याचे निर्देश दिले असून, ८ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तक्रारीनुसार, रिसोड तालुक्यातील शेलुखडसे परिसरात पोकरा योजनेच्या लाभांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे. पात्र लाभार्थ्यांना डावलून ठराविक व्यक्तींना, तसेच एकाच कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर लाखो रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याचे पुरावे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, एकाच व्यक्तीने एकाच घटकाचा डबल लाभ घेतल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे.
तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, गट क्रमांक ६३३ मध्ये वडिलोपार्जित जुनी विहीर असतानाही आईच्या नावावर नवीन विहिरीसाठी अनुदान घेतले, तसेच विहीर खोदण्याआधीच फळबाग लागवडीच्या नावाखाली आई व वडिलांच्या नावावर लाखो रुपयांचे अनुदान हडपल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, ग्रामपंचायत गावठाण हद्दीतील सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून विहीर खोदून ती खासगी ७/१२ वर नोंद केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्याच विहिरीच्या आधारे पोकरा योजनेतून नेटशेड, पाईपलाईन व महाडीबीटीद्वारे अनुदान लाटल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर रिसोड तालुक्यातील इतर गावांमध्येही अशाच प्रकारचे गैरप्रकार झाल्याची चर्चा असून, सखोल व पारदर्शक चौकशी झाल्यास मोठे घबाड उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी जालना, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यांतही पोकरा व इतर कृषी योजनांतील गैरप्रकार चौकशीत सिद्ध झाल्याचे उदाहरण तक्रारीत देण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी उपविभागीय कृषी अधिकारी संतोष वाळके यांनी सांगितले की, वरिष्ठांच्या आदेशानुसार तंत्र अधिकारी अनिल राठोड यांच्यामार्फत चौकशी सुरू असून, चौकशी पूर्ण होताच अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला जाईल. एकूणच, शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारी पोकरा योजना भ्रष्टाचारामुळे बदनाम होत असल्याचा आरोप असून, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी शेतकरी व नागरिकांकडून केली जात आहे.
