फोटो सौजन्य - Social Media
आकांक्षित जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या Washim जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेत गंभीर गैरकारभाराचा आरोप समोर आला आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते Ram Patil Dorle यांनी दावा केला आहे की, ग्रामीण विकासासाठी वापरला जाणारा तब्बल ३०५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी नियमबाह्य पद्धतीने कमी व्याजदराने मुदत ठेवींमध्ये (एफडी) ठेवण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
डोरले यांच्या माहितीनुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेकडे विविध निधी उपलब्ध होते. यामध्ये जिल्हा निधी १६५.८५ कोटी, एजन्सी फंड ३२ कोटी, उपकर निधी ६८ कोटी, ईएफटी निधी १७ कोटी, अल्पसंख्याक निधी ४.२० कोटी, देखभाल-दुरुस्ती निधी ६ कोटी, आरटीजीएस निधी ५.५० कोटी, घरसार निधी १५ लाख आणि ईएमडी ६ कोटी असा एकूण सुमारे ३०५.७० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. हा निधी विकासकामांसाठी तातडीने वापरला जाणे अपेक्षित असताना, तो बँकांमध्ये एफडी स्वरूपात ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या कृतीमुळे शासनाच्या वित्तीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. विशेषतः कमी व्याजदरामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे रखडली असून, आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांनाही धक्का बसल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग आणि फौजदारी कारवाई करावी, तसेच विशेष लेखापरीक्षण करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी डोरले यांनी केली आहे. त्यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी याबाबत पत्र दिले होते. मात्र, महिनाभर उलटूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी “माझ्याकडे हे पत्रच आलेले नाही” असे सांगितल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
दरम्यान, हे पत्र वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आले होते. मात्र ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे पत्र अडवण्यात कोणाचा हात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, तातडीने चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची मागणी जोर धरत आहे.
