राज्यातील जनतेला वीज दरवाढीचा झटका बसणार? तब्बल 'इतक्या' टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज...
मुंबई : महायुती सरकारच्या दाव्यांचे खंडन करत काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी वीज दर कमी होणार नाहीत तर १६ टक्के महाग होतील, असा दावा केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वस्त वीज देण्याच्या त्यांच्या दाव्यांची आठवण करून देत या प्रकरणावर स्पष्टीकरण मागितले आहे.
लोंढे यांच्या मते, महावितरणने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरात २० ते ४० टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. याबाबत नागपुरात जनसुनावणी घेण्यात आली. लोंढे पुढे म्हणाले, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लहान आणि मध्यम आकाराच्या ग्राहकांना याचा थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था कोलमडू शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाने महावितरणला जुना आदेश लागू करण्याचे आणि पुन्हा जनसुनावणी घेऊन अनियमितता दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि सौर प्रकल्पांना संरक्षण देण्यासाठी आयोगाने २५ जून २०२५ चा सुधारित एमवायटी आदेश तात्काळ रद्द करावा. हे अदानींच्या फायद्यासाठी केले जात आहे. यामुळे राज्यातील सामान्य वीज ग्राहक आणि लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांना त्रास होईल.
परवडणाऱ्या दरात वीजेची घोषणा
राज्यात परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध होईल, अशी घोषणा सरकारने केली होती. पाच वर्षांत वीजदर ५० टक्के आणि पहिल्या वर्षी १० टक्के कमी केले जातील. परंतु, वास्तव याच्या उलट आहे. शेजारच्या गुजरातमध्ये घरगुती वीजदर प्रति युनिट ३.० ते ५.२, कर्नाटकमध्ये ३.७ ते ७.३ आणि तेलंगणामध्ये २ ते १० पर्यंत आहेत.
लोंढेंचे आरोप खोटे
भाजप भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी लोंढे यांचे आरोप निराधार आणि खोटे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. ते म्हणाले, महावितरणने वीजदरात कोणतीही वाढ प्रस्तावित केलेली नाही. महापालिका निवडणुकीतील अपयशामुळे लोंढे निराश झाले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वीजदर कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, महावितरणने वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वीजदर वाढवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उच्च न्यायालयाने महावितरणला नाही तर आयोगाला आदेश दिले आहेत.
अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित केला जाणार
वारंवार सूचना, स्मरणपत्रे, थेट मजकूर संदेश, नोंदणीकृत मोबाईल नंबर संदेशसोबत यापूर्वी २२ जानेवारी रोजी ४ तासासाठी सांकेतिक वीज पुरवठा खंडित करूनही वीज देयके भरण्यास प्रतिसाद न देणाऱ्या अमरावती परिमंडळातील १६ हजार ९८१ सरकारी कार्यालयांचा वीज पुरवठा येत्या १२ फेब्रुवारीला २४ तासांसाठी खंडित केला जाईल.
हेदेखील वाचा : Electricity Supply : महाराष्ट्रातील 16,981 ऑफीसमध्ये 24 तास वीजपुरवठा राहणार बंद , काय आहे नेमकं कारण?
