रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात (Photo Credit- Social Media)
मुंबई: जुलै महिन्यात महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती. त्यानंतर योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील राज्यभरातील महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होऊ लागले. विशेष म्हणजे या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी झाल्याने महिलांच्या खात्याच पैसेही जमा होऊ लागले. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत जवळपास 7500 रुपये महिलांच्या खात्यात जमा झाले. महायुतीला या योजनेचा फायदाही झाला. निवडणुकीत भाजप प्रणित महायुतीचा मोठा विजय झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
निवडणुकीनंतर आता लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेतंर्गत आलेल्या अर्जांची पडताळणी सुरू कऱण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या महिलांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यावेळी त्यांच्याकडून एक हमीपत्रही लिहून घेण्यात आले होते. ज्या कुटुंबांचे एकत्रित उत्पन्न अडिच लाख रूपयांपेक्षा कमी आहे, त्याचे कुटुंब आयकर भरत नाही, कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन नाही, आणि कुटुंबातील सदस्यांकडे पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. आजपर्यंत कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेला नाही, असे हमीपत्रात लिहून देण्यात आले होते. आता या हमीपत्रांची पडताळणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या अडचणी वाढणार असल्याचे दिसत आहे.
BJP National President : कोण होणार भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष? ‘ही’ दोन नावे चर्चेत
विशेष म्हणजे, या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर राज्यभरातील जवळपास अडिच कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर अशी पाच महिन्यांचे जवळपास 7500 हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमाही झाले. निवडणुकीपूर्वीच महिलांना नोव्हेंबर महिन्याचे पैसेही त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते.
पण निवडणुकीनंतर आता डिसेंबर महिन्याचा हफ्ता जमा करण्यापूर्वी राज्य सरकारने महिलांकडे गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर कागदपत्रं महिलांकडून मागितली जात आहेत. ही कागदपत्रे पडताळणींनंतर अनेक महिला या योजनेतून बादो होऊ शकतात. अशी शक्यता आहे. त्यामुळे महिलांची डोकेदुखी वाढणार असल्याचे दिसत आहे. अनेक महिलांकडून उत्तपन्नाचा दाखला मागल्ने महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मी घोषित करते की…
माझ्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नाही,
माझ्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता नाही.
मी स्वतः किंवा माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमितर/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम/ मंडळ/भारत सरकार किया राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत नाही किंवा समानिवृतीनंतर निवृत्तीवेतन घेत नाहीत.
मी शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या रु.१,५००/- पेक्षा जास्त रक्कमेचा आर्थिक योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.
माझ्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किया माजी खासदार/आमदार नाही.
मोठी बातमी ! सोलापुरातील ‘या’ बड्या नेत्याचा काँग्रेसला धक्का; सहा पानांचा राजीनामा देत
माझ्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉपरिशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य नाहीत.
माझ्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नाही.
माझ्याकडे किंवा माझ्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) नोंदणीकृत नाहीत.
मी वरीलप्रमाणे घोषित करते की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना संबंधित पोर्टल अॅपवर आधार क्रमांक आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली सोबत स्वतःला प्रमाणित करण्यास आणि आधार आधारित प्रमाणीकरणानंतर माझा आधार क्रमांक, बायोमेट्रीक किंवा यतः टाइम पीन (OTP) माहिती प्रदान करण्याची सहमती देण्यात माझी हरकत नसेल. मी हे देखील सहमती देते की, “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना माझी ओळख पटवण्यासाठी व प्रमाणित करण्यासाठी माझ्या आधार क्रमांकाचा वापर करु शकतात. मी केवळ शासकीय सेवा व योजनांचे लाभ प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने अन्य राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या विभागांशी माझे आधार ई-केवायसी (e-KYC) वर्णन पुरवण्यास सहमती देत आहे.
