पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमध्ये चुकीची कर आकारणी; गावकरी आक्रमक
पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 32 गावांमधील मिळकत कर आकारणी आणि कर संकलनाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या गावांमधील कर आकारणीबाबत नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असून, चुकीची कर आकारणी झाल्याचा आरोप करत अनेक नागरिक कर भरणे टाळत आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम होत असून नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे गटनेते काका चव्हाण, काँग्रेसचे गटनेते अॅड. चंदूशेठ कदम आणि महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडे निवेदन देत संयुक्त समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. समाविष्ट गावांमधील कर आकारणी आणि कर संकलनाबाबत स्पष्ट व निश्चित धोरण ठरविण्यासाठी ही समिती स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत काही वर्षांपूर्वी ३२ गावांचा समावेश करण्यात आला. या गावांमध्ये विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि कर आकारणी या मुद्द्यांवर सातत्याने चर्चा होत आहे. विशेषत: मिळकत कराच्या दरांबाबत तसेच कर आकारणीच्या पद्धतीबाबत अनेक नागरिकांनी आक्षेप घेतले आहेत. काही ठिकाणी मिळकतींचे अचूक मोजमाप न झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे चुकीची कर आकारणी झाल्याचे सांगत काही नागरिक कर भरणे टाळत असल्याचेही समोर आले आहे. परिणामी, महापालिकेला अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय पातळीवर चर्चा करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे नगरसेवकांचे मत आहे. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात यावी, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या समितीच्या बैठकीस समाविष्ट गावांमधील प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक प्रतिनिधी गटनेत्यांच्या संमतीने विशेष आमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी करून घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच या विषयावर तांत्रिक मार्गदर्शन मिळावे यासाठी महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपआयुक्त यांना समितीच्या बैठकीस बोलावण्यात यावे, असे सुचविण्यात आले आहे. याशिवाय कर आकारणी विभागाचे माजी उपआयुक्त आणि सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानदेव ठुबे यांनाही सल्लागार म्हणून बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित करावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.
या समितीमार्फत समाविष्ट गावांमधील मिळकत कर आकारणीची सद्यस्थिती, नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रशासनासमोरील अडचणी यांचा सविस्तर आढावा घेऊन योग्य धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांमधील असंतोष कमी होऊन कर संकलनातही सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे सुद्धा वाचा : ठाकरेंच्या शब्दाला किंमत उरली नाही, उबाठातील सर्व निर्णय…; भाजपच्या नेत्याची टीका
