मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित (फोटो- istockphoto)
यवतमाळातील २१ हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित
बिल भरण्यास प्रतिसाद न देणाऱ्यावर महावितरणची कारवाई
वीज ग्राहकांना पुनर्जोडणी शुल्काचा भुर्दंड
यवतमाळ: वीज ही अत्यावश्यक सेवा असूनही परिमंडळातील हजारो ग्राहक वीजबिल भरण्यात चुकतात, त्यामुळे महावितरणने धडक मोहीम सुरु करून कारवाईला सुरूवात केली आहे. महावितरणच्या कारवाईत यवतमाळ जिल्ह्यातील २१ हजार ८५३ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. यांच्याकडे अनुक्रमे १२ कोटी ७९ लाख आणि २६ कोटी ७४ लाख रुपये वीजबिल थकीत आहेत.
महावितरण ही वीज निर्मिती कंपन्यांची ग्राहक असून वेळेत वीजबिल भरणे आवश्यक आहे. मात्र हजारो ग्राहक वीजबिल भरण्याला प्राधान्य देत नाहीत आणि महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रतिसाद देत नाहीत. परिणामी, महावितरणची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे. डिसेंबर महिन्याच्या २२ दिवसांत वीजबिलाची वसूली फक्त डिमांडच्या ६२% आणि एकूण थकबाकीच्या २८% इतकी झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्य अभियंता अशोक साळुंके यांनी विभागनिहाय आढावा घेऊन थकबाकीदार वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, मुख्य अभियंता यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी गेलेले कर्मचारी कारवाई करून त्याची नोंद ऑनलाइन पोर्टलवर करावेत.
वीजपुरवठा खंडित्त केल्यानंतर त्या ग्राहकाची नोंद ऑनलाइन केल्यानंतर, सुरक्षा ठेवीसह संपूर्ण थकबाकी आणि पुनजॉडणी शुल्क भरल्याशिवाय त्या थकबाकीदार ग्राहकाचा वीजपुरवठा पूर्ववत करता येत नाही. सिंगल फेज ग्राहकांना भुर्दंड म्हणून ३१० आणि श्री फेज ग्राहकाला ५३० रूपयाचे पुनर्जोडणी शुल्क आकारण्यात येते.
कचरा आणि वीज संकट दोन्हीवर उतारा
मुंबई महापालिकेने शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची योग्य आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी २०२२ साली हाती घेतलेला देवनार क्षेपणभूमी वीजनिर्मिती प्रकल्प तब्बल चार वर्षांच्या कालावधीनंतर आता पूर्ण झाला आहे. पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या मे २०२६ मध्ये हा प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून, पुढील सात महिन्यांत हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊन प्रत्यक्षात वीज निर्मिती सुरू होईल, अशी माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली आहे.
प्रकल्पाचे कंत्राट ‘मेसर्स चेन्नई एमएसडब्ल्यू प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला देण्यात आले आहे. हा करार एकूण १८ वर्षे ४ महिन्यांच्या कालावधीचा असून, त्याची सुरुवात ४ जून २०२२ पासून झाली आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १०२० कोटी रुपये इतकी असून, त्यात कोणतीही वाढ झालेली नसल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
