कुसुम मोहिमेद्वारे विशेष लक्ष वंचित आणि दुर्लक्षित गटांवर ठेवले जाईल जसे की उमा विटभट्टी कामगार, खाण कामगार, स्थलांतरित व्यक्ती, बांधकाम मजूर, आश्रम शाळेतील विद्यार्थी शोधून त्यांना उपचार मिळवून देतील.
रस्ते हे देशाच्या विकासाचे प्रतीक आहेत. मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या रस्त्याची कोळशाच्या वाहतुकीमुळे दुरवस्था झाली आहे. या मार्गावर जागोजागी खड्ढे तयार झाले असून अपघाताची शक्यता वाढली आहे.
वीजपुरवठा खंडित्त केल्यानंतर त्या ग्राहकाची नोंद ऑनलाइन केल्यानंतर, सुरक्षा ठेवीसह संपूर्ण थकबाकी आणि पुनजॉडणी शुल्क भरल्याशिवाय त्या थकबाकीदार ग्राहकाचा वीजपुरवठा पूर्ववत करता येत नाही.
बसस्थानकात सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न होत असताना राज्यात रिक्त असलेल्या वाहक पदांच्या भरतीबाबत फारसे गांभीर्य दाखवले जात नाही. बसस्थानकातील अस्वच्छतेसंदर्भात एका आगार व्यवस्थापकाला निलंबितही केले आहे.
महाराष्ट्रातील यवतमाळमधील एका गावात एक विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. या गावाची लोकसंख्या फक्त १,५०० आहे, परंतु गेल्या तीन महिन्यांत २७,३९७ बाळांचा जन्म झाला.
अनेकदा रेतीमाफिया दंड भरण्यास विरोध करतात आणि पकडले जाऊ नये, म्हणून वाहने थेट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न करतात.ज्यांच्यामुळे परिसरात तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
जिल्हयामध्ये २००२ पासून वैद्यकीय महाविद्यालयामध्येआयसीटीसी केंद्र कार्यान्वित आहेत तसेच त्यांनतर २००६ पासून सर्व उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय येथे आयसीटीसी केंद्र स्थापित करण्यात आले
मागील काही वर्षांमध्ये एड्सबाधित रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. हा संसर्गजन्य आजार आहे. त्यामुळे दरवर्षी एड्स आजाराबद्दल जनजागृती करण्यासाठी जागतिक एड्स दिन साजरा केला जातो.
जिल्हा परिषद सभागृहात टीईटी परीक्षा संदर्भात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली. यावेळी शिक्षणाधिकारी किशोर पागोरे, उपशिक्षणाधिकारी योगेश डाफ, डॉ. नीता गावंडे उपस्थित होते.
Yavatmal News : शेतकरी आत्महत्येचे भीषण वास्तव समोर आले असून नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की, २०२३ वर्षात दर तासाला किमान एका शेतकऱ्याने जीवन संपवले आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी दिवसभर भावी उमेदवारांच्या रांगा लागल्या आहेत. हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी उमेदवारांना मोठा विलंब करावा लागतो. आत्तापर्यंत दोनशे पेक्षा जास्त अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
यवतमाळमधील दारव्हा नगर परिषदेने ज्या नागरिकांना मनमानी पद्धतीने कर आकारणी करण्यात आली आहे त्याविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी पालिकेवर धडक मारली. यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यात यावा
