पुसद तालुक्यातील आरेगाव मोहा येथील ज्योतिबाराव दतराव राऊत, महागाव तालुक्यातील कातरवाडी येथील शैलेश नामदेव राठोड व आत्माराम नंदू पवार या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सरकार आता राज्यातील ५० बिबटे नाराला देण्याच्या तयारीत आहे तर्क आहे की, राज्यात बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. बिबटे निवासी भागात येत असल्याने मानव-बिबट्या संघर्ष वाढला आहे.
किरण पुरंदरे यांनी टिपलेल्या या छायाचित्रात पक्ष्याचे सौंदर्य अधिकच उठावदार दिसत आहे. पक्ष्याच्या डोक्यावर, पाठीवर, पंखांवर आणि शेपटीवर दवबिंदू किंवा पावसाचे जणू काही मोतीच जमा झाले आहेत, असे चित्र या छायाचित्रात दिसते.
सेवा सहकारी संस्थांमार्फत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाच्या थकीत खात्याविषयी माहिती संकलनाचे काम युद्धस्तरावर करण्यात आले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे देण्यास उदासीन असल्याचे दिसून आले.
यवतमाळ शहरात २० पेक्षा जास्त गाठीचे कारखाने असतात. यावर्षी केवळ पाच गाठींचे कारखाने तयार झाले आहेत. या ठिकाणी गाठी तयार करण्यासाठी थेट उत्तर प्रदेशातील कारागीर येतात.
रब्बी हंगामातील बहुतांश शेतकऱ्यांना गहू, हरभरा आदी पिकांची पेरणी केली असून, काही भागात पिके काढणीस आली. गत ४ दिवसांपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाल्याने रब्बी पिकांसह भाजीपाला पिकावर विविध रोगराईचा प्रादुर्भाव सुरू झाला.
अकोल्यात जेमतेम पक्षी अकोला वा जिल्ह्यात पोपटखेड, काटेपूर्णा, दगडपारवा, कापशी, सिसा-मासा-उदेगाव, विझोरा, दुधाळा, आगर, आखतवाडा आदी जलाशयांवर दरवर्षी स्थलांतरी पक्षी हजेरी लावतात.
वाचनालयाच्या तिजोरीत सापडलेल्या या सोन्याच्या नाण्याच्या एका बाजूला 'श्री राजा शिव' अशी अक्षरे कोरलेली असून दुसऱ्या बाजूला 'छत्रपति' असा मजकूर आहे. १६७४ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकावेळी चलन चलनात आले.
या परिस्थितीत, सरासरी गव्हाचे लागवडीखालील क्षेत्र २.२५ लाख हेक्टरवरून ३.०३ लाख हेक्टर झाले आहे, जे १३४.५४ टक्के आहे. तर, हरभरा ६.२६ लाख हेक्टरमध्ये पेरला गेला आहे,
कृषी यांत्रिकीकरण योजनांतर्गत महा-डीबीटी पोर्टलवरील सन २०२५-२६ पासून अर्ज मंजुरीसाठी 'प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' ही कार्यपद्धती अवलंबविण्यात आली.
शासनाने आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वसतिगृहे बांधली आणि भोजन पुरवठ्यासाठी लाखोचा कंत्राट दिली. मात्र, या वसतिगृहात ताळमेळाचा पूर्णतः अभाव दिसून येत आहे
कुसुम मोहिमेद्वारे विशेष लक्ष वंचित आणि दुर्लक्षित गटांवर ठेवले जाईल जसे की उमा विटभट्टी कामगार, खाण कामगार, स्थलांतरित व्यक्ती, बांधकाम मजूर, आश्रम शाळेतील विद्यार्थी शोधून त्यांना उपचार मिळवून देतील.
दरवर्षी आवश्यकतेपेक्षा कमी ऊसतोड टोळ्या येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस तोडीसाठी टोळीप्रमुखांच्या मागे साकडे घालावे लागत आहे. इतका खर्च करूनही मुळावा व परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस अद्याप कारखान्यात पोहोचलेला नाही.