कोळसा खाणीतून कोळसा वाहून नेताना वाहनांवर ताडपत्री झाकणे आवश्यक असते. मात्र वेकोलि प्रशासन नियम धाब्यावर बसवून कोळसा वाहतूक करीत असल्याने कोळसा रस्त्यावर खाली पडून धूळ प्रदूषण होत आहे.
पूर्वी महिला प्रवासी आधारकार्ड किंवा इतर ओळखपत्र दाखवून अर्ध्या दरात प्रवास करत होत्या, तर ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्ण सवलत मिळत होती. मात्र नव्या नियमांनुसार बसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पडताळणीद्वारेच सवलत लागू होणार आहे.
अध्यापनाचे काम सोडून शिक्षक इतर कामांत व्यस्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या पाया कच्चा राहत असून, या शैक्षणिक नुकसानीला नेमके जबाबदार कोण? असा जळजळीत प्रश्न आता पालकांनी उपस्थित केला आहे.
दाभडी गावात 'चाय पे चर्चा' कार्यक्रमात २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते अद्याप झालेले नाही. मात्र २०१९ मध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना आणली.
आखाती देशांतील तणावाचे पडसाद आता थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर उमटू लागले. इराण, इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम विदर्भातील शेतीमालाच्या दरांवर होत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ५५ रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या प्रक्रियेमुळे वाळूचे दर कमी होण्याची कोणतीही स्पष्ट योजना नसल्याची चर्चा रंगली आहे.
पुसद तालुक्यातील आरेगाव मोहा येथील ज्योतिबाराव दतराव राऊत, महागाव तालुक्यातील कातरवाडी येथील शैलेश नामदेव राठोड व आत्माराम नंदू पवार या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंत आरोग्यसेवेचे जाळे विणण्यात आले आहे. मात्र, शासकीय आरोग्य संस्थेत डॉक्टर नियमित उपस्थित राहत नाही. आरोग्य तपासणी झाल्यास औषधी मिळत नाही.
जिल्ह्यात जंगलाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. या वन्यप्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर आहे. परंतु सध्या उन्हाळ्याची चाहूल लागत आहे. अशातच वन्यप्राण्यांची पाण्यासाठी भटकंती होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदी केल्या आहेत. यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना कापसाची नोंदणी केल्या नंतरही कापसाची विक्री करता आली नाही. यातून शेतकरी अडचणीत आले होते.
पाच-सहा वर्षापूर्वी ओडिशातून आलेल्या हत्तीचे बस्तान वडसा वनविभागातील कधी पोर्ला तर कधी आरमोरी वनपरिक्षेत्रात असल्याचे दिसून येते. तरीही वर्षभरात झालेल्या नुकसानीच्या घटनांपैकी केवळ ४ घटनांचा निपटारा शिल्लक आहे.
यवतमाळ शहरात या पाण्याच्या व्यापारातून वर्षभरात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. मात्र पाण्याच्या गुणवत्तेवर प्रशासनाचे लक्षच नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.
