मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
'शरद पवार गटाचे आमदार असा शब्द मी वापरला होता'; छगन भुजबळ यांचे स्पष्टीकरण
नागपूर : राज्याचे कॅबिनेटमंत्री छगन भुजबळ यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली-सराटी गावच्या आंदोलनाबद्दल बोलताना गंभीर आरोप केले होते. त्यात त्यांनी काही आंदोलनकर्ते दगडफेक करताना व लाठीचार्ज झाल्यानंतर दगडफेकीच्या दिवशी रात्रीतून बैठका झाल्या. या बैठकीत शरद पवारांचे आमदार होते, असा खळबळजनक दावा छगन भुजबळ यांनी केला. त्यावर आता त्यांनी पुन्हा भाष्य केले आहे. ‘शरद पवार गटाचे आमदार असा शब्द मी वापरला होता’, असे त्यांनी म्हटले आहे.
छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्यांवर भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘शरद पवार गटाचे आमदार असा शब्द मी वापरला होता. त्यांना मी घरी बसवलं असंही पुढे बोललो. मी शरद पवार यांना सांगितलं होतं, 84 पोलीस आणि महिला जखमी झाल्या. परंतु, त्यांना एकतर्फी सांगण्यात आलं. तो आमदार कोण आहे? शोधून काढा कोणाला घरी बसवलं हे तुम्हाला माहीत आहे. बापूराव वाडेकर त्यांनी सांगितलं रात्री दोन वाजता मिटींग झाली आणि रात्री दगड जमवण्यात आले आणि सकाळी पोलिसांवर हल्ला करण्यासाठी वापरले. शरद पवार यांना सांगितलं लोकांना मारलं, महिलांना, म्हणून शरद पवार गेले. 84 जण हॉस्पिटलमध्ये आहे, त्यापूर्वी जरांगेंनी अनेकदा उपोषण केलं पण कोणी गेलं नव्हतं’.
हेदेखील वाचा : Maratha Reservation: विषय गंभीर! हैदराबाद गॅझेटबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; भुजबळ म्हणाले…
दरम्यान, जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरु असताना आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये मोठा राडा झाला होता. यावेळी तेथील आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. दगडफेकीची देखील घटना समोर आली होती. या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात आणि सर्वत्र खळबळ उडाली होती. यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. असे असताना छगन भुजबळ यांनी यावर भाष्य केले.
आरक्षणाच्या जीआरवरून तापलं राजकारण
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून राजकारण चांगलंच तापलेलं आहे. यामध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत काढलेला जीआर हा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी समाजाने आणि नेत्यांची नाराजी असल्याचे देखील त्यांनी म्हटलं आहे.
सरकारच्या निर्णयाविरोधात रिट याचिका दाखल
मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात रिट याचिका देखील दाखल करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काढलेला जीआर मागे घ्या, अन्यथा त्यामध्ये आवश्यक तो बदल करा, अशी मागणीही केली.
