निवडणूक आयोगाला सोट्याने हाणायला हवे (फोटो - iStock)
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. परंतु, मतदानाच्या आदल्या आदल्या दिवशी निवडणूक आयोगाने काही ठिकाणच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. यात लातूरमधील निलंगा नगरपरिषदेचा समावेश असून, निवडणूक स्थगित केल्यामुळे काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. निवडणूक आयोगाला सोट्याने हाणले पाहिजे, असे वक्तव्य लातूरचे काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंखे यांनी केले.
राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होणार होते. पण आदल्या दिवशी म्हणजे, 1 डिसेंबरला 24 नगराध्यक्ष आणि 150 हून अधिक नगरसेवकपदांसाठी होणारी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. आता ही निवडणूक 20 डिसेंबरला होणार असून त्याचा निकाल 21 डिसेंबरला लागणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनीही टीका केली आहे.
निलंगा नगरपरिषदेची निवडणूक ऐनवेळी स्थगित करण्यात आली. यामुळे काँग्रेस पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना, त्यांचे कार्यकर्ते आणि उमेदवार संतप्त झाले आहे. निलंग्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात एकत्र येत जोरदार आंदोलन करण्यात आले. प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली, सर्व नियमांचे पालन करून निवडणूक प्रक्रिया पार पडली जात असते. मात्र, ऐनवेळी असा निर्णय कसा येऊ शकतो?, असा सवाल आंदोलनकत्यांनी उपस्थित केला.
हेदेखील वाचा : Maharashtra Local Body Elections : वडगाव नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज मतदान; प्रशासनाची तयारी पूर्ण
निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय हा अतिशय चुकीचा आहे. निवडणूक आयोगाला सोट्याने हाणले पाहिजे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष अभय साळुंखे यांनी दिली. भाजपा आणि निलंगाचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांना पराभव समोर दिसत असल्यामुळेच ऐनवेळी असा प्रकार ते करू शकतात, असा आरोपही त्यांनी केला.
शेकडो उमेदवारांना बसला फटका
या निर्णयाचा शेकडो उमेदवारांना फटका न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडलेल्या काही प्रभागातल्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला. या निर्णयाचा फटका शेकडो उमेदवारांना बसला, राज्यातील 24 नगराध्यक्षपदाच्या तर तब्बल 731 प्रभागात निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला, काही ठिकाणी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय कोर्टाने घेतला.
