आजच्याच दिवशी झाली होती आणीबाणीची घोषणा; कशी आहे यामागची कहाणी
50 years of Emergency: पन्नास वर्षांपूर्वी, आजच्याच दिवशी म्हणजे २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री आणीबाणीची घोषणा करून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय लिहिला गेला. परंतु त्याची प्रस्तावना त्या वर्षी १२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची रायबरेली येथून निवड अवैध घोषित केली तेव्हा लिहिली गेली.
रायबरेली येथून निवडणूक पराभूत झालेले समाजवादी नेते राज नारायण यांनी गांधींविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल केली होती. इंदिरा गांधींचे निवडणूक एजंट यशपाल कपूर हे सरकारी कर्मचारी होते आणि त्यांनी त्यांच्या निवडणूक कामासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचा वापर केल्याचा आरोप राज नारायण यांनी केला होता.
लेखक ज्ञान प्रकाश यांनी त्यांच्या ‘Emergency Chronicles: Indira Gandhi and Democracy’s Turning Point’ या पुस्तकात आणीबाणीला भारतीय लोकशाहीवरील एक गडद कलंक म्हणून सविस्तरपणे मांडले आहे. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख करत इंदिरा गांधी यांना निवडणूक अनियमिततेसाठी दोषी ठरवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारविरुद्ध जनतेतील असंतोष अधिक तीव्र झाला.
World Vitiligo Day : समाजातील कलंकाविरोधात आणि सौंदर्याच्या नव्या परिभाषेसाठी एक पाऊल
या असंतोषामागे केवळ न्यायालयाचा निर्णय नव्हता, तर अनेक आर्थिक आणि सामाजिक कारणांचीही पार्श्वभूमी होती. १९७१ साली पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या युद्धाच्या परिणामांमुळे देशावर आर्थिक ताण निर्माण झाला होता. युद्धानंतर तयार झालेल्या बांगलादेशच्या निर्वासितांची जबाबदारी, वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, आणि अस्थिर अर्थव्यवस्था यामुळे सामान्य जनता त्रस्त झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल यांच्या विरोधात उभी राहिलेली नवनिर्माण चळवळ आणि बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली विद्यार्थी-युवा आंदोलनं सरकारविरोधी लाट वाढवत होती. याच दरम्यान, इंदिरा गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. २४ जून १९७५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटींसह दिलासा दिला. त्यांना पंतप्रधान म्हणून काम करत राहण्याची परवानगी देण्यात आली, मात्र संसदेत मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आला.ही मर्यादित सवलत आणि सर्वच दिशांनी वाढत चाललेला दबाव यामुळे केवळ दुसऱ्याच दिवशी, २५ जून १९७५ च्या रात्री, देशभरात आणीबाणी लागू करण्यात आली. जी पुढील २१ महिने देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासावर खोल परिणाम घडवणारी ठरली.
दुसऱ्या दिवशी, २५ जून रोजी, विरोधी नेत्यांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर एक भव्य रॅली आयोजित केली. यामध्ये, जयप्रकाश नारायण यांनी “संपूर्ण क्रांती” चे आवाहन केले आणि पोलिस आणि सशस्त्र दलांना त्यांच्या विवेकबुद्धीने अन्याय्य असलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करण्याचे आवाहन केले. ज्येष्ठ पत्रकार राम बहादूर राय यांनी आणीबाणीच्या २१ महिन्यांच्या काळाची आठवण करून देताना म्हटले की, “जर त्यांच्यात हुकूमशाही प्रवृत्ती नसती आणि त्यांना असुरक्षित वाटले नसते तर त्यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेतला असता, परंतु त्यांनी दुसरा मार्ग निवडला.”
Impeachment Motion: आतापर्यंत किती न्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्यात आला; ही बातमी एकदा वाचाच
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निराश झालेल्या इंदिरा गांधींनी बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांच्याशी सल्लामसलत केली. त्यानंतर राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्यांकडे, देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात असल्याने आपण आणीबाणीची घोषणा करण्याची शिफारस केली.
आणीबाणी घोषित करून स्वातंत्र्य आणि एकत्र येण्याच्या अधिकारासह सर्व मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले. प्रेसवर पूर्ण सेन्सॉरशिप लादण्यात आली. कार्यकारी कारवाईचा आढावा घेण्याचा न्यायपालिकेचा अधिकार देखील मर्यादित होता. सर्व लोकशाही परंपरांचे उल्लंघन करून, जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह विरोधी नेत्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले.
संजय गांधींच्या कुप्रसिद्ध नसबंदी मोहिमेत लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली गरीब आणि उपेक्षित समुदायातील लाखो पुरुषांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली. आणीबाणी अचानकपणे आणि ज्या पद्धतीने लागू करण्यात आली होती तिचा शेवटही त्याच पद्धतीने झाला. इंदिरा गांधींनी १८ जानेवारी १९७७ रोजी निवडणुका घेण्याची आणि राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याची घोषणा केली.
या काळ्या प्रकरणानंतर केवळ तीन दशकांनंतर, भावी पिढ्यांना माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या दडपशाहीचा अभ्यास करता आला. ही महत्त्वाची घटना अनेक वर्षांनंतर एनसीईआरटीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. तथापि, २००७ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या कारकिर्दीतही हे घडले. परंतु कोविड-१९ लॉकडाऊन दरम्यान मुलांचा अभ्यासक्रम कमी करण्यासाठी भाजप सरकारने या प्रकरणातील काही भाग काढून टाकल्यामुळे या काळ्या इतिहासाची फार कमी लोकांना माहिती आहे.
काय झाले ते जाणून घ्या कधी
आणीबाणीच्या काळात देशभरात निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.
आणीबाणीच्या घोषणेमुळे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले. लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार नव्हता किंवा जगण्याचा अधिकार नव्हता.
५ जूनच्या रात्रीपासून देशात विरोधी नेत्यांच्या अटकेला सुरुवात झाली होती. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जयप्रकाश नारायण यांसारख्या मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले.
इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले की तुरुंगात जागाच उरली नाही.
प्रेसवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली. प्रत्येक वर्तमानपत्रात सेन्सॉर अधिकारी ठेवण्यात आले. त्या सेन्सॉर अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बातमी प्रकाशित करता येत नव्हती. जर कोणी सरकारविरुद्ध बातम्या प्रकाशित केल्या तर त्याला अटक करावी लागत असे.
आणीबाणीच्या काळात प्रशासन आणि पोलिसांनी लोकांवर अत्याचार केले, ज्याच्या कथा नंतर उघडकीस आल्या.
