केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे (फोटो - istock)
दर १० वर्षांनी होणारी जनगणना 2021 मध्ये कोविड संकटामुळे होऊ शकली नाही. आता केंद्र सरकारने जनगणनेसोबतच जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. स्वतंत्र भारतात हे पहिल्यांदाच घडणार आहे. याआधी, 1881ते 1931 पर्यंत ब्रिटिश राजवटीत, जनगणनेत जात विचारली जात असे. जातीभेद वाढण्याच्या भीतीने 1951 मध्ये ते बंद करण्यात आले. आरक्षण धोरण जवळजवळ 100 वर्षे जुन्या डेटा आणि अंदाजांवर आधारित असल्याने जातीनिहाय जनगणना आवश्यक मानली गेली.
आता जातींची गणना करून भारतीय समाजाचे चित्र समोर येईल. केंद्रासाठी हे पाऊल आवश्यक होते कारण बिहार, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांच्या सरकारने त्यांच्या राज्यात आधीच जात सर्वेक्षण केले आहे. बिहारमध्ये ओबीसी आणि ईबीसी लोकसंख्या ६३ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे दिसून आले. या वर्षी तिथे विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे राजकीय दृष्टिकोन बदलला. या राज्यांमधील जात सर्वेक्षणात गोळा केलेले पुरावे आणि वाढता जनसमर्थन लक्षात घेता, केंद्राला त्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते.
मागासवर्गीयांकडून दबाव सतत वाढत होता. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राजद नेते लालू प्रसाद यादव सतत जातीय जनगणनेची मागणी करत होते. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी याला त्यांच्या जुन्या मागणीचा विजय म्हटले आहे. ओबीसींच्या वाढत्या प्रासंगिकतेच्या काळात भाजपने घेतलेल्या धोरणातील बदलाचे हे पाऊल प्रतिबिंबित करते. व्हीपी सिंह पंतप्रधान असताना त्यांनी मंडल आयोगाचा जुना अहवाल पुढे आणून आरक्षण लागू केले. आता जात जनगणनेत नवीन आकडेवारी उपलब्ध होईल.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जनगणनेत ३१ प्रश्न विचारले जातील
यावेळी जनगणनेत ३१ प्रश्न विचारले जातील ज्यामध्ये १० वा प्रश्न पूर्वी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर जातींबद्दल होता, आता त्यात ओबीसींचीही नोंद केली जाईल. २०११ ची जनगणना कोणत्याही कायद्याअंतर्गत करण्यात आली नव्हती परंतु यावेळी ती संसदीय कायद्याअंतर्गत केली जाईल ज्याअंतर्गत जात जाहीर करणे अनिवार्य असेल. जात तोडण्याच्या चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्यांना किंवा आडनाव न लिहिणाऱ्यांनाही त्यांची जात उघड करावी लागेल. यासाठी जनगणना कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
डेटाचे काटेकोर निरीक्षण आणि पडताळणी करणे आवश्यक
देशात हजारो उपजाती असल्याने हे काम खूप आव्हानात्मक आहे. विशिष्ट राज्यांमध्ये किंवा प्रदेशांमध्ये यांना विशिष्ट नावे आहेत. राजकीय हाताळणी रोखण्यासाठी डेटाचे कडक निरीक्षण आणि पडताळणी करणे आवश्यक आहे. जातीच्या जनगणनेनंतर, शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाचा निर्णय नव्याने घेता येईल. सध्याची आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०% आहे जी पुनर्विचाराच्या अधीन आहे.
सप्टेंबरपासून जनगणनेला प्रारंभ
राजकीय बदलही दिसून येतील. ज्या जातींची लोकसंख्या जास्त आहे त्यांना पक्ष जास्त उमेदवारी देतील. या वर्षी सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू होण्याची शक्यता आहे, जी पूर्ण होण्यासाठी १ वर्ष लागू शकते. अंतिम आकडेवारी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत येऊ शकते.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
जातीच्या जनगणनेनंतर, शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाचा निर्णय नव्याने घेता येईल. सध्याची आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०% आहे जी पुनर्विचाराच्या अधीन आहे. राजकीय बदलही दिसून येतील. ज्या जातींची लोकसंख्या जास्त आहे त्यांना पक्ष जास्त उमेदवारी देतील. यावर्षी सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू होण्याची शक्यता आहे.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
