मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू गंभीर समस्या बनली आहे (फोटो - istock)
मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालके, गर्भवती महिला आणि मातांच्या मृत्यूच्या गंभीर समस्येकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनेक समस्या असतानाही त्यावर मात करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती असली पाहिजे. सरकारने या संदर्भात शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मजबूत करावीत आणि अनुभवी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांच्या सेवा मेळघाटमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच नवीन पदवीधर झालेल्या डॉक्टरांसह अनुभवी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांच्या सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
गेल्या सहा महिन्यांत तेथे ६५ हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला आहे. २००६ पासून कुपोषणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मेळघाटमधील चिंताजनक परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल २०२३ मध्ये देखील सादर करण्यात आला.
हे देखील वाचा : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा
महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, राज्यात कुपोषणामुळे १८०,००० मृत्यू झाले आहेत. सरकारी वकिलांनी सांगितले की, कुपोषण हे एकमेव कारण नाही तर इतर घटक देखील आहेत. मेळघाटमधील बहुतेक मुलींचे लग्न १३ व्या वर्षी होते.
त्यांच्यावर लगेचच मातृत्वाचा भार येतो. लवकर बाळंतपणामुळे अनेकदा अकाली मृत्यू होतात. न्यायालयाने तेथे मूलभूत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात, कुपोषणाशी संबंधित मृत्यूची गंभीर समस्या दशकांपासून कायम आहे. पावसाळ्यात, मेळघाटचा उर्वरित राज्यापासून पूर्णपणे संपर्क तुटलेला असतो.
फक्त महिला, मुले आणि वृद्ध तिथेच राहतात. बाकीचे काम करण्यासाठी इतरत्र स्थलांतर करतात. लोकांना पौष्टिक अन्न, लोह आणि व्हिटॅमिनच्या गोळ्या दिल्या आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी केली तर ही शोकांतिका नियंत्रित करता येते. लोकांना त्यांच्या अंगणात पालक, हिरव्या भाज्या आणि टोमॅटोची लागवड करण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते.
हे देखील वाचा: मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
मुंबईजवळील पालघरमध्येही कुपोषणाची समस्या आहे. अर्ध-शहरी भागात ३,००० हून अधिक तीव्र कुपोषित मुले आहेत. शहरी दारिद्र्य आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा अभाव यामुळे मुलांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. कुपोषणामुळे केवळ मृत्यूच होत नाही तर मुलांची वाढही खुंटते, ज्यामुळे त्यांची वाढ खुंटते आणि त्यांचे वजन कमी होते.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर आणि औषधे उपलब्ध असणे देखील आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचा जीडीपी ४५ लाख कोटी रुपये आहे. जर सरकारने दृढनिश्चय केला तर कुपोषणाची समस्या सोडवता येईल. महाराष्ट्रात ५ वर्षांखालील प्रत्येक तिसरा मुलगा कुपोषित आहे हे खेदजनक आहे. सुशासनाची मागणी आहे की या मुद्द्यावर प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
