मोहन भागवत यांनी सूचना दिल्यानंतर देखील मशीदीमध्ये शिवलिंग शोधण्याचे सुरु आहे. (फोटो - नवराष्ट्र)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधणे बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. संयमी राहून सामाजिक सलोखा राखणे आणि परिस्थिती बिघडू न देणे हा त्यांचा हेतू होता, पण कार्यकर्ते त्यांचे ऐकत आहेत असे वाटत नाही. प्रथम, जिल्हा न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील संभल येथील जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे हिंसाचार झाला आणि चार लोक मरण पावले.
यानंतर, अजमेर, राजस्थानमधील कनिष्ठ जिल्हा न्यायालयाने अजमेरमधील ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्याबाबत अशाच एका याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. हा एक धोकादायक ट्रेन्ड आहे. बाबरीच्या विध्वंसाला 32 वर्षे पूर्ण होत आहेत. अशा परिस्थितीत मंदिर-मशीद वादाचा भडका भारताच्या धर्मनिरपेक्ष चारित्र्याला पुन्हा हानी पोहोचवू शकतो.
राजकीय बातम्या वाचा एका क्लिकवर
अतिउत्साही याचिकाकर्ते वाराणसी, मथुरा आणि संभल ते अजमेर शरीफ दर्ग्यापर्यंत दावा करत आहेत. परकीय आक्रमकांनी आणि मुघलांनी मंदिर पाडून तिथे मशीद किंवा दर्गा बांधली असा युक्तिवाद आहे. अशा कृतींमुळे प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 चे उल्लंघन होते, ज्यामध्ये 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्याच्या वेळी धार्मिक स्थळांचा दर्जा जसा होता तसाच राखला जाणे बंधनकारक आहे. या कायद्याने केवळ रामजन्मभूमी-बाबरी मशीदलाच आपल्या कक्षेबाहेर ठेवले होते. 2019 मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने असे दीर्घकाळ चाललेले वाद संपवले पण तरीही याचिका दाखल केल्या जात आहेत. 1991 च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांनी 20 मे 2022 रोजी टिप्पणी केली होती की हा कायदा सर्वेक्षण करण्यावर कोणतेही बंधन घालत नाही.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
काँग्रेस आणि शिवसेना (UBT) नेत्यांनी सांगितले की, देश पेटवून CJI निवृत्त झाले. संभल-अजमेरमधील वादांना तो जबाबदार आहे. काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश म्हणाले की, माजी सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीमुळे अशा याचिकांचा मार्ग मोकळा झाला. ते म्हणाले होते की, प्रार्थना स्थळ कायदा धार्मिक स्थळाचे धार्मिक स्वरूप तपासण्यास मनाई करत नाही. सर्वेक्षण करण्यात आल्याने वाद वाढला. या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील कारवाई होईपर्यंत संभलमध्ये सर्वेक्षण करण्याच्या स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि मशीद व्यवस्थापनाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मागितला.
हायकोर्ट या मुद्द्यावर 3 दिवसांत निर्णय घेऊन नंतर सुनावणी घेऊ शकते. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मथुरा ईदगाह समितीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे. ईदगाह समितीने मशिदीच्या खाली असलेल्या कृष्णजन्मभूमी मंदिराच्या उपस्थितीशी संबंधित 18 प्रकरणे रद्द करण्याची मागणी केली होती, जी उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
