उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला कडक शब्दांत बेकायदेशीर ट्रॅव्हल एजंट्सवर कारवाईचे निर्देश दिले (फोटो - istock)
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला बेकायदेशीर स्थलांतर थांबवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. तसेच बेकायदेशीर ट्रॅव्हल एजंट्सवर त्वरित कारवाई करावी आणि पंजाबमधून ‘डंकी रूट’ने अमेरिकेत होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर थांबवण्यासाठी एका महिन्याच्या आत ठोस उपाययोजना सुरू कराव्यात असे म्हटले आहे. अमेरिकेतून पंजाबमधील मोठ्या संख्येने लोकांना हद्दपार करण्याबाबत वकील कंवल पहुल सिंह यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यावर मुख्य न्यायाधीश शील नागू आणि न्यायमूर्ती हरमीत सिंह ग्रेवाल यांनी हे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला त्यांची तक्रार पंजाब सरकारकडे पाठवण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायालयाने सरकारला याबाबतचा निर्णय ३० दिवसांच्या आत कळविण्यास सांगितले. याचिकेत पंजाबच्या प्रत्येक जिल्ह्यात इमिग्रेशन चेकपोस्टची मागणी करण्यात आली आहे जेणेकरून परदेशात जाण्याची प्रक्रिया योग्यरित्या पार पडेल आणि लोक फसवणुकीला बळी पडू नयेत.
अमेरिकेतून बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे पहिले जहाज अमृतसरमध्ये उतरल्यानंतर, बनावट एजंटांविरुद्ध कठोर कारवाईचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी – दुसऱ्या जहाजाच्या आगमनानंतर आता ज्या गोष्टी बाहेर येत आहेत त्यावरून – असे दिसते की वास्तव जे भीती व्यक्त केली जात होती त्यापेक्षा खूपच भयावह आहे. केंद्र सरकारचे वकील धीरज जैन यांच्या मते, अमेरिकेतून हद्दपार झालेल्यांपैकी बरेच जण युरोपमध्ये शिक्षणासाठी किंवा पर्यटक व्हिसावर गेले होते आणि तेथून ते बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत पोहोचले.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
याचा अर्थ असा की बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा चक्रव्यूह खूप गुंतागुंतीचा आहे आणि यामध्ये केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या अनेक कानाकोपऱ्यात आहे. ‘डंकी रूट’द्वारे, अनेक वेळा त्यांना धोकादायक जंगले, प्राणघातक वाळवंट, धोकादायक समुद्री मार्गांमधून जावे लागते आणि त्या देशात पोहोचावे लागते जिथे हे लोक चांगले जीवन आणि रोजगाराची अपेक्षा करत असतात.
बेकायदेशीरपणे परदेशात जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या किंवा परत पाठवलेल्या सर्व लोकांमध्ये असा एकही व्यक्ती नाही ज्याने ४० ते ४५ लाख रुपये खर्च करून या बेकायदेशीर मार्गाने परदेशात जाण्याचा प्रयत्न केला नाही. म्हणून, असे म्हणता येणार नाही की हे गरीब आणि असहाय्य लोक होते, किंवा या सर्व गोष्टींसाठी सरकार पूर्णपणे जबाबदार नाही. जर अशा लोकांना हवे असते तर ते गा ‘डंकी रूट’तून बाहेर पडण्यासाठी जितके पैसे खर्च करतात तितकेच पैसे देऊन भारतात नोकरी मिळवू शकले असते. केवळ लोभापोटी त्याने हा मार्ग स्वीकारला. पकडले जाणे आणि हद्दपार होणे यामुळे त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठाच खराब झाली नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमाही खराब झाली आहे. बनावट एजंट आणि कबुतरप्रेमींना पोलिस आणि प्रशासनाचे संरक्षण का मिळाले यासाठी राज्य आणि केंद्र प्रशासन निश्चितच जबाबदार असू शकते.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
कबुतरांच्या झुंजीचे एक मोठे जाळे
अमेरिकेतील प्यू रिसर्च इन्स्टिट्यूटने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ७ लाख २५ हजार भारतीय अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. अशा लोकांची मोठी संख्या ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड तसेच मध्य पूर्वेतील काही देशांमध्ये राहत आहे. असा अंदाज आहे की सुमारे १५ ते २० लाख भारतीय जगाच्या विविध भागात बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून राहत आहेत. यावरून असा अंदाज येतो की देशात लोकांना बेकायदेशीरपणे परदेशात पाठवण्याचे जाळे किती दाट पसरले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना या समस्येची दखल घेण्याची आणि कबुतरांच्या चाहत्यांचे हे व्यापक नेटवर्क उध्वस्त करण्याची ही संधी आहे. ब्रिटनमध्येही बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू झाली आहे आणि अशा १०० हून अधिक भारतीयांना पकडण्यात आले आहे. त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात येत आहे आणि लवकरच युरोपमधून बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणाऱ्या भारतीयांच्या खेपाही तिथे पोहोचतील अशी भीती आहे.
लेख- विजय कपूर
