शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
नेपाळमधील मतमोजणीत बालेन शाह यांच्या ‘आरएसपी’ने (RSP) प्रस्थापित राजकीय पक्षांना धूळ चारली आहे. आरएसपी (RSP) पक्षाने 4 जागांवर विजय मिळवला असून 107 जागांवर आघाडीवर आहे. नेपाळी काँग्रेस पक्षाने एका जागेवर विजय आणि १२ जागांवर आघाडीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सीपीएन-यूएमएल (के.पी. शर्मा ओली)यांचा पक्ष 11 जागांवर आघाडीसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
बालेन शाह यांना पाश्चात्य देशांचे, विशेषतः अमेरिकेचे खंबीर समर्थक मानले जाते. नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या ‘जेन-झी’ (Gen-Z) आंदोलनांमागे बालेन शाह यांचा मोठा हात होता, असे म्हटले जाते. काही आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, अमेरिकन संस्था USAID ने ‘डेमोक्रेसी प्रोग्राम’च्या माध्यमातून नेपाळमधील तरुण नेत्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. बालेन शाह हे याच मोहिमेचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. बांगलादेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या सत्ताबदलानंतर आता नेपाळमध्येही अमेरिका समर्थक सरकार येणे, ही आशियाई राजकारणातील मोठी घटना मानली जात आहे.
बालेन शाह हे पेशाने स्ट्रक्चरल इंजिनिअर आणि माजी रॅपर आहेत. काठमांडूचे महापौर असताना त्यांनी अनेकदा भारताला डिवचण्याचे प्रयत्न केले आहेत. भारतीय संसदेतील ‘अखंड भारत’च्या चित्राला उत्तर म्हणून शाह यांनी आपल्या कार्यालयात ‘ग्रेटर नेपाळ’चा नकाशा लावला होता, ज्यामध्ये भारताचे काही भाग नेपाळचे असल्याचे दाखवण्यात आले होते.
‘आदिपुरुष’ चित्रपटातील एका संवादामुळे त्यांनी नेपाळमध्ये हिंदी चित्रपटांवर बंदी घालण्याची धमकी दिली होती.
बालेन शाह हे कट्टर राष्ट्रवादी विचारांचे असून ते भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या प्रभावापासून नेपाळला दूर नेऊन पाश्चात्य देशांच्या जवळ नेण्याचे धोरण आखत आहेत.
आतापर्यंत नेपाळमधील राजकारण हे भारत समर्थक किंवा चीन समर्थक अशा दोन गटात विभागलेले असायचे. मात्र, बालेन शाह यांच्या रूपाने तिसरा गट (अमेरिका समर्थक) सत्तेत येत आहे.
नेपाळमधील नव्या समीकरणामुळे चीनच्या ‘बीआरआय’ (BRI) प्रकल्पांना खीळ बसू शकते. सीमावाद आणि पाणीवाटपाच्या मुद्द्यांवर बालेन शाह आक्रमक पवित्रा घेऊ शकतात, ज्यामुळे भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणासमोर मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते.
बालेन शाह यांचा उदय हा नेपाळमधील प्रस्थापित भ्रष्टाचार आणि जुन्या राजकारण्यांविरुद्धचा जनतेचा रोष असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, त्यांच्या सत्तेत येण्यामुळे दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार असून, भारत आणि चीनला नेपाळबाबत आपले धोरण नव्याने आखण्याची वेळ आली आहे.
