उच्च शिक्षणावरील संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात आयआयटीच्या प्लेसमेंट दरात असामान्य घट झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली (फोटो - सोशल मीडिया)
उच्च शिक्षणावरील संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात आयआयटीच्या प्लेसमेंट दरात असामान्य घट झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. २०२१-२२ आणि २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रात देशातील २३ आयआयटींमध्ये प्लेसमेंटमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक घट झाली. तिथून पदवीधर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळण्यास असमर्थता त्यांच्या आशा धुळीस मिळवून देते. समितीच्या मते, नोकरीसाठी प्लेसमेंट किंवा निवड ही मार्केटमधील शक्तींवर अवलंबून असते.
समितीने शिफारस केली की आयआयटी विभागांनी त्यांच्या पदवीधरांची रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी पावले उचलावीत. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या आयआयटी वगळता २३ आयआयटीमध्ये प्लेसमेंटमध्ये घट झाली. आयआयटी धारवाडमधील प्लेसमेंट ९०.२ टक्क्यांवरून ६५.५ टक्क्यांवर घसरली आहे. फक्त जोधपूर, पटना आणि गोवा या आयआयटींमध्ये ९० टक्के प्लेसमेंट झाले. कोविडचा काळ सोडला तर, मोठ्या आयआयटींना कधीही अशा प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागला नव्हता.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
याबाबतचे कारण देताना समितीने म्हटले आहे की, काही विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण सुरू ठेवायचे आहे तर काहींना स्टार्टअप सुरू करायचे आहे. काही विद्यार्थी आयआयटी सोडून नागरी सेवांसारख्या गैर-तांत्रिक क्षेत्रात जाऊ इच्छितात. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत असूनही, नोकरीच्या बाजारात मागणीचा अभाव आहे. आयआयटी पदवीधरांना नोकरीसाठी सर्वात पात्र मानले जाते, तरीही हे घडत आहे. कोरोना कालावधी संपल्यानंतर, २०२१-२२ मध्ये प्लेसमेंट परिस्थितीत सुधारणा झाली, परंतु त्यानंतर प्लेसमेंटमध्ये घट झाली.
जागतिक मंदीमुळे आता पगार पॅकेजेस कमी झाले आहेत. काही आयआयटी प्लेसमेंट आकर्षित करण्यासाठी काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करत आहेत. जर आयआयटीसारख्या उच्चस्तरीय संस्थांमध्ये प्लेसमेंटची ही स्थिती असेल, तर इतर महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना रोजगार कुठून मिळणार? तिथे परिस्थिती आणखी वाईट होईल. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रामधील दरी भरून काढण्यासाठी शिक्षण आणि प्राध्यापक विकास कार्यक्रमांचा स्तर सुधारण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
आयआयटीमध्ये प्राध्यापकांच्या (शिक्षकांच्या) कमतरतेबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारला शिक्षण बजेट वाढवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. २०१४-१५ मध्ये शिक्षणावर जीडीपीच्या १.०७ टक्के खर्च करण्यात आला होता, जो २०२१-२२ मध्ये १.०२ टक्क्यांवर आला. नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी निधी वाढवण्यावर समितीने भर दिला.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
