डिजीटल इंडिया मोहिमेने भारतामध्ये एक दशक पूर्ण केले आहे (फोटो - iStock)
दहा वर्षांपूर्वी, पूर्ण विश्वासाने अशा प्रदेशात प्रवासाला निघालो जिथे यापूर्वी कोणीही गेले नव्हते. जिथे दशकांपासून भारतीयांना तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल की नाही याबद्दल शंका होती, तिथे आम्ही ती विचारसरणी बदलली आणि भारतीयांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला. जिथे दशकांपूर्वी फक्त असे मानले जात होते की तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढेल, तिथे आम्ही ती मानसिकता बदलली आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ती दरी दूर केली. जेव्हा हेतू योग्य असतो, तेव्हा नवोपक्रम वंचितांना सक्षम बनवतो. जेव्हा दृष्टिकोन सर्वसमावेशक असतो, तेव्हा तंत्रज्ञान उपेक्षित लोकांच्या जीवनात परिवर्तन आणतो.
या विश्वासाने डिजिटल इंडियाचा पाया रचला – प्रवेशाचे लोकशाहीकरण, समावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सर्वांना संधी प्रदान करण्याचे ध्येय समोर ठेवण्यात आले होते. २०१४ मध्ये, इंटरनेटचा वापर मर्यादित होता, डिजिटल साक्षरता कमी होती आणि सरकारी सेवांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश अत्यंत मर्यादित होता. भारतासारखा विशाल आणि विविधतापूर्ण देश खरोखरच डिजिटल होऊ शकेल का याबद्दल अनेकांना शंका होती. आज, या प्रश्नाचे उत्तर डेटा आणि डॅशबोर्डमध्ये नाही तर १४० कोटी भारतीयांच्या जीवनातून मिळते. प्रशासनापासून शिक्षण, व्यवहार आणि उत्पादनापर्यंत, डिजिटल इंडिया सर्वत्र आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
97 कोटी इंटरनेट कनेक्शन
2014 मध्ये, भारतात अंदाजे 25 कोटी इंटरनेट कनेक्शन होते. आज ही संख्या कोट्यवधींहून अधिक झाली आहे. पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील अंतराच्या ११ पट असलेल्या ४२ लाख किलोमीटरहून अधिक ऑप्टिकल फायबर केबल्स आता अगदी दुर्गम गावांनाही जोडत आहेत. भारतातील ५जी रोलआउट जगातील सर्वात जलद गतींपैकी एक आहे, फक्त दोन वर्षांत 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित केले गेले आहेत. शहरी केंद्रांपासून ते गलवान, सियाचीन आणि लडाख सारख्या लष्करी चौक्यांपर्यंत आता हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचले आहे. आपला डिजिटल कणा असलेल्या इंडिया स्टॅकने UPI सारख्या प्लॅटफॉर्मना सक्षम केले आहे, जे आता दरवर्षी 100अब्ज पेक्षा जास्त व्यवहारांवर प्रक्रिया करते. जगातील एकूण रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहारांपैकी जवळजवळ निम्मे व्यवहार भारतात होतात.
सर्वांसाठी संधींचे लोकशाहीकरण
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आता पूर्वीपेक्षा जास्त एमएसएमई आणि लघु उद्योजकांना सक्षम बनवत आहे. ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) हे एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ आहे. जे विक्रेते आणि खरेदीदारांच्या मोठ्या बाजारपेठेला थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करून नवीन संधींची खिडकी उघडते. GeM (गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) सामान्य माणसाला सरकारच्या सर्व विभागांना वस्तू आणि सेवा विकण्याची परवानगी देते. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होतेच, शिवाय सरकारचे पैसेही वाचतात.
कल्पना करा, तुम्ही मुद्रा कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज करता. तुमची क्रेडिट वर्थिनेस अकाउंट अ‍ॅग्रीगेटर फ्रेमवर्कद्वारे मूल्यांकन केली जाते. तुम्हाला कर्ज मिळते, तुम्ही तुमचा व्यवसाय सुरू करता. तुम्ही GeM वर नोंदणी करता, शाळा आणि रुग्णालयांना पुरवठा करता आणि नंतर ONDC द्वारे ते मोठे करता. ONDC ने अलीकडेच २०० दशलक्ष व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला आहे – शेवटचे १०० दशलक्ष व्यवहार फक्त ६ महिन्यांत झाले आहेत. बनारसी विणकरांपासून ते नागालँडमधील बांबू कारागिरांपर्यंत, विक्रेते आता मध्यस्थांशिवाय देशभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
स्टार्टअप पॉवर आणि स्वावलंबी भारत
१.८ लाखांहून अधिक स्टार्टअप्ससह भारत आता जगातील टॉप ३ स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये आहे. पण ही फक्त एक स्टार्टअप चळवळ नाही, तर ती एक तंत्रज्ञान पुनर्जागरण आहे. भारतातील तरुणांमध्ये एआय कौशल्ये आणि एआय प्रतिभेमध्ये मोठी प्रगती होत आहे. १.२ अब्ज डॉलर्सच्या इंडिया एआय मिशन अंतर्गत, भारताने ३४,००० जीपीयूची उपलब्धता मिळवली आहे जी जागतिक स्तरावर सर्वात कमी किमतींपैकी एक आहे – प्रति जीपीयू तास $१ पेक्षा कमी. यामुळे भारत केवळ सर्वात स्वस्त इंटरनेट अर्थव्यवस्थाच नाही तर सर्वात परवडणारे संगणकीय केंद्र देखील बनला आहे. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
