Amit Shah news: अमित शाह मुंबई दौऱ्यावर; गुप्त बैठकीत ठरणार महापालिका निवडणुकांची रणनीती
शेवटी, टीडीपी, जेडीयू आणि एलजेपी सारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या मदतीने मोदी सरकारने वक्फ विधेयक मंजूर करून घेतले. विरोधकांचे सर्व दुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. लोकसभेत १२ तासांच्या सविस्तर चर्चेनंतर मंजूर झालेले हे विधेयक, सरकारचे आणखी एक यश आहे, ज्याने यापूर्वी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा मंजूर करणे, तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवणे आणि उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता मंजूर करणे अशी पावले उचलली आहेत. वक्फ विधेयकावरील चर्चेसाठी सरकारची तयारी जोरदार होती.
विधेयक सादर करताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, “वक्फ बोर्डाकडे लाखो कोटींची मालमत्ता आहे पण ती गरीब मुस्लिमांसाठी वापरली जात नाही.” गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक प्रथा आणि दान केलेल्या मालमत्तेत हस्तक्षेप करेल हा गैरसमज आहे. वक्फ बोर्डात एकही बिगर मुस्लिम राहणार नाही. १९१३ ते २०१३ या १०० वर्षात देशातील १८ लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात होती. २०१३ ते २०२५ पर्यंत त्यात २१ लाख एकर अतिरिक्त जमीन जोडण्यात आली. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहेत. भारतीय रेल्वे आणि लष्करानंतर, वक्फ जमिनीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.”
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
वक्फ बोर्डाकडे देशभरात 9,40,000 एकर जमिनीवर पसरलेल्या 8,70,000 मालमत्ता आहेत. त्यांची अंदाजे किंमत 1.20 लाख कोटी रुपये आहे. वक्फ म्हणजे अल्लाहला कायमचे समर्पण! धार्मिक कार्यासाठी दिलेली ही मालमत्ता परत घेता येत नाही किंवा विकता येत नाही. त्याची देखभाल मुतवल्ली करतात. वक्फ हा शब्द इस्लामिक दानधर्म व्यक्त करतो. कुराणातील 20 पेक्षा जास्त आयती लोकांना दानधर्म करण्यास प्रोत्साहित करतात. मुस्लिमांची मालमत्ता हडप करण्यासाठी हे विधेयक बनवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. उद्या सरकारची नजर दुसऱ्या कोणत्यातरी अल्पसंख्याक समुदायाच्या जमिनीवर असेल. गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाणार नाही.
अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांमध्ये भीती निर्माण करणे ही विरोधकांची एक फॅशन बनली आहे. रामजन्मभूमी मंदिर, तिहेरी तलाक आणि सीएएच्या वेळीही मुस्लिम समुदायात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सध्या, वक्फ बोर्डासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ते अलोकतांत्रिक आहे. त्याचे बहुतेक सदस्य सरकारद्वारे नामनिर्देशित केले जातात. मुस्लिमेतरांना वक्फ निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही, तर कोणत्याही मालमत्ताधारकाला त्याच्या इच्छेनुसार मालमत्ता कोणालाही देण्याचा अधिकार आहे. कोणताही कायदा हा अधिकार कसा हिरावून घेऊ शकतो? दुसरी तरतूद अशी आहे की एखादी व्यक्ती मुस्लिम धर्म स्वीकारल्यानंतर पाच वर्षांनीच वक्फ तयार करू शकते.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
सरकारचा असा दावा आहे की हे विधेयक स्वातंत्र्यानंतर अल्पसंख्याकांना त्यांचे हक्क देण्याचा प्रयत्न आहे. आता वक्फला कोणत्याही जमिनीवर दावा करणे सोपे राहणार नाही. केवळ देणगी म्हणून मिळालेली जमीन वक्फ मालमत्ता मानली जाईल. संपूर्ण वक्फ मालमत्तेची नोंदणी पोर्टलवर केली जाईल. वापराच्या आधारावर कोणत्याही जमिनीवर वक्फचा दावा स्वीकारला जाणार नाही.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
