राष्ट्रहितासाठी आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिला मंदिर मशीद वाद न करण्याचा सल्ला दिला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
मोठ्या राष्ट्रहिताला महत्त्व देत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मंदिर-मशीद वाद वाढवणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. रोज नवनवीन मुद्दे उपस्थित करून द्वेष आणि वैर पसरवणे चुकीचे आहे. सामाजिक सलोखा डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी यापूर्वीही अशी विधाने केली आहेत. असे वाद निर्माण करून हिंदूंचे नेते होऊ इच्छिणाऱ्यांना त्यांनी धक्का दिला आहे.
काही काळापूर्वी संघप्रमुखांनी नागपुरात केलेल्या भाषणात अयोध्येतील रामजन्मभूमी आंदोलनाचा विशिष्ट संदर्भ असून संघ भविष्यात असा कोणताही वाद उभा करणार नाही, असे सांगितले होते. अशाप्रकारे अयोध्येत राममंदिराच्या उभारणीनंतर गेल्या दोन वर्षांत निर्माण झालेल्या मंदिर-मशीद वादापासून संघाने स्वतःला दूर केले, जुन्या जागी मशीद बांधण्याच्या मुद्द्यावरून लोक न्यायालयात धाव घेत आहेत. मंदिर गेले. जिल्हा न्यायालयांनीही अशा ठिकाणी सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी प्रत्येक स्थळ ऐतिहासिक म्हणवून घेण्यास तितकेच पात्र आहे का? यासाठी सखोल विचार करण्याची गरज आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
अनेक शतके त्यांच्या राजवटीत परकीय आक्रमकांनी मंदिरे उद्ध्वस्त करून मशिदी किंवा दर्गा बांधल्या हे ऐतिहासिक सत्य आहे. सर्वेक्षणादरम्यान तेथे हिंदू चिन्हे आढळून आली, मात्र हा प्रकार किती दिवस चालणार? ते उठवणाऱ्यांमुळे शांतता आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होतो. धर्म, संस्कृती, जात किंवा भाषेच्या आधारावर लोकांमध्ये वाद निर्माण होणे हे राष्ट्रहिताचे नाही. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर संघ मंदिर-मशीद वादापासून दुरावला आहे.
असे वाद निर्माण करणारे लोक भूतकाळात जागवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करतात. अशा अतिरेकी घटकांचा व्यावहारिकतेशी काहीही संबंध नाही. अशा मुद्द्यांवरून जेव्हा दंगली उसळतात तेव्हा रस्त्यावर राहणाऱ्या किंवा उदरनिर्वाहासाठी बाहेर पडणाऱ्या गरिबांचा बळी जातो. जुन्या वादांना कोणत्याही समाजाने हवा देऊ नये अन्यथा वातावरण बिघडते. अशा वादांमध्ये नेतृत्व करणाऱ्यांची स्वतःची राजकीय महत्त्वाकांक्षा असते.
महाराष्ट्र राजकारणसबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
संघप्रमुखांचे म्हणणे सामाजिक सलोखा आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व राखले गेले पाहिजे, राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी ते करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय प्रश्नांवर समतोल आणि व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारण्याच्या बाजूने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे. ज्या जिल्हा न्यायालयांनी सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते, त्यांच्या निर्णयांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
