ईडीच्या तपास यंत्रणेवर आणि पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणारे अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) गेल्या १० वर्षांपासून त्यांच्या कारवायांमुळे चर्चेत आहे. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या तपास यंत्रणेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि कायदेशीर शिष्टाचाराचे पालन करण्यावर भर दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुयान आणि कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ईडीला गुन्हेगारांसारखे वागू नका तर कायद्याच्या कक्षेत राहून आपले काम करा असे सांगितले. गेल्या ५ वर्षांत सुमारे ५,००० गुन्हे नोंदवूनही, ईडी १० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध करण्यात यशस्वी झाली आहे.
अनेक वर्षे न्यायालयीन कोठडीत राहणाऱ्या आणि नंतर निर्दोष सुटणाऱ्यांची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. ईडीचा तपास निकालाभिमुख असावा. प्रक्रियेच्या खेळात वेळ वाया घालवण्याऐवजी ईडीने आपली विश्वासार्हता कायम ठेवली पाहिजे. यापूर्वीही या मुद्द्यावर चर्चा झाली आहे परंतु ईडीच्या कामकाजात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. कोणत्याही तपास संस्थेचा हट्टीपणा लोकशाहीसाठी घातक आहे. कर्नाटकातील एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, स्वतः मुख्य न्यायाधीशांनी विचारले होते की ईडीचा वापर राजकीय लढाईसाठी केला जातो का? राजकीय लढाईसाठी निवडणुका असतात. त्यासाठी ईडीचा वापर का करावा? या वर्षी मे महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू प्रकरणात ईडीला फटकारले होते आणि म्हटले होते की ते केंद्रशासित प्रदेशाचे उल्लंघन करत आहे आणि राज्याच्या स्वायत्ततेवर हल्ला करत आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. गेल्या काही वर्षांपासून ईडीच्या कृतींवर पक्षपातीपणा, निवडक तपास करणे आणि सरकारी दबावाखाली काम करणे असे आरोप सतत केले जात आहेत. आपल्या अधिकारांचा वापर करताना, तपास यंत्रणेने नैतिकता, पारदर्शकता आणि कायदेशीर शिष्टाचार लक्षात ठेवावा. जर ईडीसारख्या शक्तिशाली संस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडाला तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता प्रभावित होऊ शकते. ईडीवर विरोधी नेत्यांवर छापे टाकणे, अटक करणे आणि तपास सुरू ठेवण्याचा आणि उलट, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित प्रकरणांच्या चौकशीत मवाळ वृत्ती स्वीकारण्याचा आरोप आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब, आरोपीला जामिनासाठी बराच काळ तुरुंगात ठेवणे यामुळे लोकांचा एजन्सीच्या निष्पक्षतेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दिलेली फटकार उल्लेखनीय आहे. कोणतीही संस्था किंवा एजन्सी इतकी शक्तिशाली होऊ नये की ती मनमानीपणे वागू लागेल.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
