अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टॅरिफच्या दबावाखाली भारतासोबत मोठा करार करायचा आहे. (फोटो - सोशल मीडिया)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काच्या धमक्यांमुळे अमेरिका भारतासोबत शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर व्यवहार करू इच्छित आहे, परंतु भारत सरकारला आपल्या शेतकऱ्यांचे आणि पशुपालकांचे हित जपावे लागेल. ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की ते ९ जुलैपासून परस्पर कर लागू करणार आहेत. अशा परिस्थितीत, जर ८ जुलैपर्यंत व्यापार करार झाला नाही, तर भारताला अमेरिकेत वस्तू पाठवण्यावर २६ टक्के कर भरावा लागेल. सध्या हे शुल्क १० टक्के आहे. अमेरिका हा भारताचा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. आपल्या निर्यातीपैकी १८ टक्के निर्यात अमेरिकेत जाते.
व्यापार संतुलन राखण्यासाठी अमेरिका भारतीय बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवू इच्छिते. अलिकडेच डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की आम्ही भारतासोबत एक मोठा व्यापार करार करू, ज्याला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, आम्हालाही एक मोठा, चांगला आणि सुंदर करार हवा आहे. हा संवाद त्यांच्या जागी ठीक आहे, पण भारताच्या स्वतःच्या समस्या आहेत. येथील ६५ कोटी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत, त्यापैकी बहुतेक गरीब आहेत. अमेरिका आपली जीएम (अनुवांशिकरित्या सुधारित) पिके भारताला विकू इच्छिते. याशिवाय, त्याला येथे स्वस्त दरात दुग्धजन्य पदार्थ विकायचे आहेत. भारतात दूध आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांची कमतरता नाही मग त्यांनी अमेरिकन उत्पादने का खरेदी करावीत? यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांचे आणि पशुधन मालकांचे नुकसान होईल. आणखी एक मत आहे की व्यापार करार दीर्घकाळात शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
बांधकाम किंवा उत्पादनाला चालना दिल्यास उद्योगांमध्ये रोजगार वाढेल, ज्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांवरील दबाव कमी होईल. प्रत्येक परिस्थितीत, १० टक्के दर २६ टक्क्यांपेक्षा चांगला असतो. अमेरिकेने चीनवर ३० टक्के कर लादला आहे. या व्यापार करारामुळे बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सारख्या कमी किमतीच्या उत्पादन देशांकडून स्पर्धा वाढेल, तर भारतातील उत्पादन क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक देखील वाढेल. संरक्षण क्षेत्रात भारताला अमेरिकेचे सहकार्य आवश्यक आहे, म्हणून संबंधांमध्ये सुसंगतता आवश्यक आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ घोषणेपूर्वीच, भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात अमेरिकन कार आणि इतर आयातींवर सवलती जाहीर केल्या होत्या.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प फेब्रुवारीमध्ये भेटले आणि त्यानंतर त्यांची कॅनडामध्ये एक छोटीशी भेटही झाली. भारत आणि अमेरिका दोघांनीही २०३० पर्यंत परस्पर व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीमांत शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार इतर पावले उचलू शकते, परंतु त्यांना असहाय्य सोडता कामा नये. त्यांना बांधकाम क्षेत्रात रोजगार द्यावा लागेल. विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली वाणिज्य विभागाचे पथक अमेरिकेला गेले आहे आणि ८ जुलैपर्यंत अंतरिम कराराची घोषणा केली जाऊ शकते.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
