शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
अमेरिकेची अणुचाचणीबाबत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन जगाची चिंता वाढली (फोटो - सोशल मीडिया)
US nuclear test: अमेरिकेच्या अणुचाचण्यांच्या वेळापत्रकाबाबत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “तुम्हाला लवकरच कळेल,” आणि त्यांनी नवीन भूमिगत स्फोटांची गरज देखील अधोरेखित केली. रशियाने “पोसायडॉन” नावाच्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाण्याखालील ड्रोनची चाचणी केल्यानंतर ट्रम्पचा हा आदेश आला आहे. ट्रम्पच्या निर्देशामुळे व्यापक अणुचाचणी-बंदी करार (CTBT) च्या क्षयीकरणाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे, जो नागरी आणि लष्करी दोन्ही उद्देशांसाठी सर्व अणुस्फोटांवर जागतिक बंदी घालत आहे.
या घडामोडींदरम्यान, तज्ज्ञांनी भारताच्या अणुशस्त्र चाचणीवरील स्वेच्छेने स्थगितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. १९९८ च्या पोखरण-II चाचण्यांपासून, भारत त्याच्या “नो-फर्स्ट-यूज” धोरणाखाली “विश्वसनीय किमान प्रतिबंध” करण्यास वचनबद्ध आहे. आता, शेजारी देश पाकिस्तान आणि चीनच्या दोन आघाड्यांवर असलेल्या अणुचाचण्यांच्या सावलीत, अमेरिकेच्या या पावलाने भारतासाठी अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक दार उघडले आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
हायड्रोजन बॉम्बच्या क्षमतेचे मूल्यांकन आवश्यक
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भारताच्या संभाव्य पुनर्स्थापनेमुळे त्याला त्याच्या हायड्रोजन बॉम्ब क्षमतेचे प्रमाणीकरण करण्याची संधी मिळू शकते, ज्यावर भूतकाळात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. २०२५ पर्यंत, नऊ देशांमध्ये अण्वस्त्रे आहेत: अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि उत्तर कोरिया. यापैकी अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीनने हायड्रोजन बॉम्बच्या अस्तित्वाची पुष्टी केली आहे, तर भारत आणि उत्तर कोरियाचे दावे वादग्रस्त राहिले आहेत. पोखरण-II नंतर एक दशकाहून अधिक काळानंतर, DRDO शास्त्रज्ञ के. संथानम यांनी मे १९९८ मध्ये सांगितले की थर्मोन्यूक्लियर किंवा हायड्रोजन बॉम्ब कमी उत्पादनक्षम आहेत आणि देशाच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांना पूर्ण करणार नाहीत.
तथापि, अणुऊर्जा विभागाचे (DAE) तत्कालीन अध्यक्ष राजगोपाल चिदंबरम यांनी हे दावे फेटाळून लावले. चाचणी केलेल्या उपकरणांचे एकूण वजन सुमारे १०-१५ किलोटन होते, जे अधिकृत दाव्यापेक्षा खूपच कमी होते. १९९८ मध्ये एकूण ५ उपकरणांची चाचणी घेण्यात आली, ज्यामध्ये थर्मोन्यूक्लियर शस्त्राचा समावेश होता. हा एक प्रकारचा अणुबॉम्ब आहे जो कोणत्याही नियमित अणुस्फोटाला आणखी शक्तिशाली बनवण्यासाठी अतिरिक्त इंधन वापरतो.
चीनचा FOBS खूपच घातक
भारताचा अणुसाठा, २०२५ पर्यंत अंदाजे १८० वॉरहेड्सचा अंदाज आहे, तो दोन आघाड्यांच्या अणु धोक्याच्या सावलीला कमी करतो. पाकिस्तानकडे १७० अण्वस्त्रे आहेत आणि चीनकडे अंदाजे ६०० आहेत, जे २०३० पर्यंत १,००० पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानचे अण्वस्त्रे व्यवस्थापित करण्यायोग्य आहेत, परंतु त्याहूनही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे चीनचे अण्वस्त्रे, विशेषतः फ्रॅक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम (FOBS) विकसित करण्याची त्यांची क्षमता, जी कोणत्याही क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीला निष्प्रभ करू शकते.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
२०२१ मध्ये चीनने चाचणी केलेले FOBS ही एक शस्त्र प्रणाली आहे जी अण्वस्त्रे पृथ्वीभोवती आंशिक कक्षेत ठेवते आणि नंतर अनपेक्षित दिशेने लक्ष्यावर हल्ला करण्यासाठी क्षेपणास्त्र संरक्षण टाळते. म्हणूनच काही भारतीय तज्ञ भारताला या जागतिक संधीचा फायदा घेण्याचे आवाहन करत आहेत. यामुळे भारताला प्रथम वापर न करण्याच्या धोरणासह त्याच्या प्रतिबंधक क्षमता मजबूत करता येतील.
भारतासाठी, पाकिस्तान नव्हे तर चीनकडून अण्वस्त्र हल्ल्यांचा मोठा धोका
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानचे व्यवस्थापन करता येते, परंतु चिनी अण्वस्त्रे अधिक चिंतेची आहेत. विशेषतः, फ्रॅक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम (FOBS) लाँच करण्याची चीनची क्षमता, जी कोणत्याही क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीला निष्प्रभ करू शकते.
लेख – निहार रंजन सक्सेना
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
