मोठी बातमी ! राज्यातील 600 मराठी शाळा बंद होणार? अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार, 'हे' कारण ठरतंय अडचणीचे... (फोटो - सोशल मीडिया)
मुंबई : शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी शिक्षकांसाठी सक्तीची करण्यात आली आहे. या टीईटी सक्तीविरोधात राज्यभरातील शाळा 24 नोव्हेंबरला बंद ठेवण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. या निर्णयाचा फटका राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त पुढाकाराने नुकतीच रावसाहेब पटवर्धन विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय पुणे येथे राज्यभरातील शिक्षकांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर विचारविनिमय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करावा.
हेदेखील वाचा : राज्यातील तब्बल ‘इतक्या’ शिक्षकांची प्रक्रिया अजूनही अपूर्णच तर 33572 शिक्षक प्रशिक्षणादरम्यान उत्तीर्ण
दोन आठवड्याच्या आत याबाबत कार्यवाही झाली नाही. तर २४ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील शिक्षक शाळा बंद आंदोलन करतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना व महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका व नगरपालिका प्राथमिक शिक्षक संघटना यांनी मंगळवारी दिला.
दरम्यान, आंदोलनानंतरही पुनर्विचार याचिका दाखल झाली नाही, तर संघटना थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे यावेळी जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करून शिक्षकांना लक्ष्य केले जात आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून, चुकीचे संदर्भ लावून शिक्षकांवर कारवाया करण्यात येत आहे, असा आरोप शिक्षक संघटना पदाधिकारी यांनी केला.
राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा
राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शिक्षकांना लक्ष्य करण्याच्या घटना थांबविणे अपेक्षित असून अनेक अनुभवी शिक्षकांना टीईटी नसल्याने नोकरीवर धोका निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाने याबाबत त्वरित हस्तक्षेप करावा
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने याबाबत त्वरित हस्तक्षेप करावा, अन्यथा शिक्षक रस्त्यावर उतरून २४ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरात शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक समितीकडून देण्यात आला.
…अन्यथा शिक्षण क्षेत्रात पसरेल मोठा असंतोष
‘टीईटी’ सक्तीचा निर्णय लागू करताना अनुभवी शिक्षकांना संरक्षण देण्यात यावे, त्यांच्या सेवा-सुविधांवर गदा येऊ नये, अन्यथा शिक्षण क्षेत्रात मोठा असंतोष उसळेल. याबाबत गांभीर्याने विचार करून त्वरित पावले उचलावीत, असे आवाहन शिक्षक संघटनांनी केले असल्याचे प्राथमिक शिक्षक समितीचे सतिश कोळी यांनी सांगितले.
…तर संघटना थेट सर्वोच्च यायालयात याचिका दाखल करणार
आंदोलनानंतरही पुनर्विचार याचिका दाखल झाली नाही, तर संघटना थेट सर्वोच्च यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे यावेळी जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करून शिक्षकांना लक्ष्य केले जात आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
