रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
राज्यात 'आरटीई'च्या तब्बल ७७१ शाळा घटल्या
मुंबई : शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली की अशा शाळा बंद करण्याची तयारी केली जाते. असे असताना आता शाळांमध्ये विद्याथीं पटसंख्या कमी असली म्हणून यापुढे राज्यातील कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील (जिल्हा परिषदा) प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रिया (बदली प्रक्रिया) आणि रिक्तपदांच्या स्थितीवर प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चा झाली.
विद्याथींसंख्या कमी असल्याने राज्यातील 600 शाळा बंद होणार असल्याची भीती सभागृहात सदस्यांनी व्यक्त केली. गोरे म्हणाले, २०२५ साठी बदलीप्रक्रिया पूर्ण झाली. यावर्षी बदली प्रक्रियेंतर्गत सुमारे ६६५२० शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. बदली झालेल्या शिक्षकांमध्ये विशेष संवर्ग शिक्षक भाग १ मधील ५०४ शिक्षक, विशेष संवर्ग २ मधील ४५८८ शिक्षक आणि बदली अधिकार असलेल्या ४८६१ सामान्य शिक्षकांच्या बदल्यांचा समावेश आहे. सदस्यांनी ऑक्टोबरपर्यंत बदली प्रक्रिया सुरू असल्याकडे लक्ष वेधले. ही प्रकिया जूनपर्यंत पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्यावर सरकारने सहमती दर्शविली. तसेच, मे अखेरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होतील, अशी ग्वाही दिली.
हेदेखील वाचा : ‘शाळेतील विद्यार्थ्यांची पडताळणी 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा’; शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश
राज्यातील रिक्त शिक्षक पदांच्या संख्येबाबत सभागृहात विरोधाभास निर्माण झाला. त्यावर मंत्री गोरे म्हणाले, मंजूर पदांची एकूण संख्या १९०९०३ होती, त्यापैकी १७६६१४ कार्यरत पदे होती आणि सध्या अंदाजे १५१५८ पदे रिक्त आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्याचे उदाहरण देताना मंत्री गोरे म्हणाले की, तेथे ४७२ जागा रिक्त आहेत. आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी दावा केला की, गेल्या माहितीनुसार रिक्त पदांची संख्या ३७००० होती आणि मंत्री १५१५८ च्या आकड्यांसह सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला.
15 डिसेंबरपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश
राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने निर्णय घेतला असून, विशेष पथकांच्या माध्यमातून एकाच वेळी उपस्थिती पडताळणी करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, बनावट नोंदणी किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा विभागाने दिला आहे.
हेदेखील वाचा : महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघटनेचा उपक्रम! राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’वर कार्यशाळा
