संग्रहित फोटो
माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, २७ नोव्हेंबर २००२ रोजी पहिल्या ऊस परिषदेत ७५० रुपयांच्या पहिल्या उचलीसाठी आंदोलन छेडले होते. साखर कारखानदार, शासनाला मागणी पूर्ण करायला भाग पाडलं. तेव्हापासून गेल्या पाच-सहा वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत होता. मात्र सध्या आंदोलन शिवाय मिळेल असे वाटत नाही. २०२२ मध्ये एफआरपीच्या तुकड्याचा शासन निर्णय करून घेतला. या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढली. याला यशही मिळाले. पण पुन्हा ही बाब न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकवून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याची भूमिका शासनाची आहे.
सध्या काटामारी आणि वाहतूक खर्चाचा मुद्दा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. येणाऱ्या काळात या मुद्द्यावरून आंदोलन छडावे लागणार आहे. पेट्रोल पंपाप्रमाणे साखर कारखान्याचे काटे ऑनलाईन करण्याची मागणी आधीपासून करत आहोत. मात्र याला अद्याप यश आले नाही. कारखानदारांनी गाळप क्षमता वाढवली. मात्र उसाचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे अध्यक्ष आणि संचालक ए.आय.चा आग्रह धरत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती असतानाच काटामारामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर्षी एकरी सात ते दहा टन उसाचे उत्पादन घटणार आहे. शेतकऱ्यांनी ऊसतोड मजुरांना पैसे देऊ नयेत.
एफआरपीचे तुकडे करण्याच्या कारस्थानात साखर संघाबरोबर शासनाचाही सहभाग आहे. प्रतिटन एक रुपयाप्रमाणे कारखाने साखर संघाला १३ कोटी रुपये देत असतात. मात्र साखर संघाकडून शेतकऱ्यांविरोधी काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी ऊस घालवण्यासाठी गडबड करू नये. ३० जानेवारीपर्यंत ऊस संपणार आहे. कारखाना परिसरातील २५ किलोमीटरमधील ऊस वाहतुकीचा खर्च ७५० रुपये होतो. मात्र कारखाने नऊशेपासून हजार रुपयांपर्यंत कपात केली जाते.
राज्यात सध्या ऊस माफियांच्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. साखर आणि ऊस दर एकसारखा हवा. गेल्या काही महिन्यात साखरेचे भाव सरासरी ३७५० रुपयांच्या आसपास आहेत. त्या तुलनेत भाव मिळतो का याचा हिशोब शेतकऱ्यांनी करायला हवा. सोयाबीनच्या दराची अवस्था ही अशीच आहे. सोयाबीन खरेदी केंद्र तातडीने सुरू झाले पाहिजेत. चार वर्षांपूर्वी सोयाबीनचे भाव चांगले होते. आज साडेतीन हजारापर्यंत खाली आले आहेत.
पंतप्रधानांच्या लाडक्या उद्योजकाला पामतेलाच्या आयातीला परवानगी दिली. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव गडगडण्याचे प्रमुख कारण आहे. यावर्षी हंगाम सुरू होण्याआधी पंधरा दिवस ऊस परिषद घेऊन दराची मागणी केली आहे. कारखानदारांनी दहा नोव्हेंबरपर्यंत याप्रश्नी निर्णय घ्यावा. ‘स्वाभिमानी’कडून चर्चेचे दरवाजे उघडे असतील. ११ नोव्हेंबरनंतर रस्त्यावरची लढाई लढून कारखानदारांना जेरीस आणू असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.
परिषदेतील ठराव खालीलप्रमाणे आहेत
