फोटो सौजन्य: iStock
अहिल्यानगर व आसपासच्या भागातील साखर कारखान्यांमध्ये गळीत हंगाम सुरू झाल्याने विदर्भ, खानदेश आणि मराठवाडा या प्रदेशांतील अनेक कुटुंबे रोजगारासाठी ऊसतोडीला येत आहेत. नेवासे तालुक्यातील गेवराई शिवारात ऊसतोड कामगारांच्या झोपड्यांमध्ये १०–१२ अल्पवयीन मुले-मुली पालकांसोबत वास्तव्यास आहेत. गावात त्यांचे रक्षण करणारा कोणी नसल्याने पालक मुलांना सोबत घेऊनच ऊसतोडीला येतात.
ही मुले शिक्षण सोडून लहान भावंडांची काळजी घेणे, स्वयंपाक, शेतीतील कामात पालकांना मदत आणि अशी अनेक कामे करत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते.
पेरणीसाठी, मुलांचे लग्न किंवा इतर खर्चासाठी मुकादमांकडून घेतलेली उचल फेडणे, तसेच पोटापाण्याची खात्री करण्यासाठी अनेक मजुरांना ऊसतोडीवर अवलंबून राहावे लागते. ‘नवराष्ट्र’शी बोलताना काही मजुरांनी सांगितले की, परिस्थितीमुळे मुलांना शिक्षण सोडून ऊसतोडीसाठी आणण्याशिवाय पर्याय नसतो.
स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांना शिक्षण उपलब्ध व्हावे म्हणून शासनाने साखर कारखान्यांना साखर शाळा सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र गेल्या १०–१२ वर्षांपासून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकही साखर शाळा सुरू नाही. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण पूर्णपणे खंडित झाले असून, शासनाने तातडीने साखर शाळा पुन्हा सुरू कराव्यात किंवा तात्पुरती शिक्षणव्यवस्था उभी करावी, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.
मोहोळमध्ये ठाकरेंची शिवसेना स्वतंत्र लढणार; कार्यकर्ता मेळाव्यात बड्या नेत्याचा निर्धार
“शिकावं वाटतं, मोठा अधिकारी व्हावंसंही वाटतं… पण माय-बापाबरोबर ऊसतोडीला यावं लागतं. घरी कोणी नसतं. ऊसतोड संपल्यावर गावाकडे गेलो की पुन्हा शाळेत जाईन.” – शुभम अर्जुन जाधव, आंबेवडगाव (ता. पाचोरा)
“पोरांचं शिक्षण व्हावं असं वाटतं, पण घरची परिस्थिती बिकट. पोटासाठी पोरांना घेऊन ऊसतोडीसाठी यावं लागतं. जवळच शिक्षणाची सोय झाली तर पोरांना तरी शाळा मिळेल.” – अर्जुन जाधव, (शुभमचे वडील) ऊसतोड कामगार
Ans: ऊसतोड हंगामात संपूर्ण कुटुंब स्थलांतरित होत असल्याने मुलांना पालकांसोबत फडात राहावे लागते. गावात सांभाळ करणारा कोणी नसल्याने आणि कारखाना कार्यक्षेत्रात शिक्षणाची सोय नसल्याने या मुलांचे नियमित शिक्षण खंडित होते.
Ans: साखर शाळा म्हणजे ऊसतोडीच्या ठिकाणी स्थलांतरित मुलांसाठी तयार करण्यात आलेली तात्पुरती शाळा. शासनाने या शाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साखर शाळा गेल्या १०–१२ वर्षांपासून विविध कारणांमुळे बंद आहेत.
Ans: साखर शाळा पुन्हा सुरू करणे, मोबाईल शाळा/तात्पुरत्या वर्गाची व्यवस्था करणे, बालसंगोपन केंद्रे उघडणे, तसेच योग्य देखरेखीसाठी शिक्षण विभागाकडून विशेष पथके तयार करणे—या उपाययोजनांमुळे स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण वंचित राहणार नाही.
