फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
ढाका: अलीकडे भारत आणि बांगलादेश संबंध अधिकच बिघडत चालले आहेत. दरम्यान, बांगलादेशच्या उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताविरोधात शस्त्रास्त्र तस्करीच्या प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या माजी गृहमंत्री लुफ्तोज्जमां बाबर आणि इतर पाच जणांना 18 डिसेंबर 2024 रोजी निर्दोष मुक्त केले आहे. यामुळे भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो असे म्हटले तज्ञांनी म्हटले आहे.
निर्दोष मुक्त केलेल्यापैकी बाबर, हा BNP सरकारमध्ये मंत्री होता, त्याला 2014 मध्ये चटगाव महानगर न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. बाबरच्या वकिलांनी या आरोपांना राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. ही घटना 2004 ची आहे, जेव्हा बांगलादेश पोलिसांनी 10 ट्रक भरून आलेली शस्त्रास्त्रे जप्त केली होती. ही शस्त्रास्त्रे भारतातील आसाममधील उग्रवादी संघटना युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) यांना पाठवली जाणार होती.
उल्फा कमांडर परेश बरुआची शिक्षा बदलली
याशिवाय, बांगलादेश उच्च न्यायालयाने उल्फा कमांडर परेश बरुआच्या फाशीच्या शिक्षेला देखील आजीवन कारावासात रूपांतरित केले आहे. परेश बरुआ अजूनही फरार आहे, आणि त्याच्या ठिकाणाबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती माहिती नाही. परेश बरुआ उल्फा-I या संघटनेचा प्रमुख असून, त्याने भारत सरकारसोबतच्या 2023 मधील शांती कराराचा निषेध केला होता.
2014 मधील फाशीच्या शिक्षेचा आढावा
2014 मध्ये बांगलादेशातील न्यायालयाने शस्त्रास्त्र तस्करीच्या प्रकरणात 14 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. यामध्ये जमात-ए-इस्लामीचे माजी प्रमुख मोतिउर रहमान निजामी, लुफ्तोज्जमां बाबर, परेश बरुआ आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी सामील होते. मोतिउर रहमान यांना 2016 मध्ये मानवताविरोधी गुन्ह्यांसाठी फाशी देण्यात आली होती.
भारत-बांगलादेश संबंधांवर परिणाम
2009 मध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारने भारताच्या ईशान्य भागातील उग्रवादी गटांविरोधात कठोर कारवाई केली होती. परंतु शेख हसीना सरकार कोसळल्यानंतर बांगलादेशातील राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल होत आहेत. भारताने बांगलादेशवर दीर्घकाळ ईशान्येतील उग्रवादी गटांना समर्थन दिल्याचा आरोप केला होता. सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि बांगलादेश संबंधांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी बांगलादेशाच्या दोन वादग्रस्त विधान
बांगलादेशने यापूर्वी देखील भारविरोधी दोन वादग्रस्त असे विधान केले होते. पहिले 1971 च्या युद्धाची आठवण करुन देणारा विजय दिवस हा फक्त बांगलादेशाचा विजय दिवस असून भारत केवळ त्या विजयात मित्र होता असे म्हटले होते. हे वादग्रस्त विधान बांगलादेशचे कायदेशीर सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी केले होते.
याशिवाय बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे ‘सल्लागार’ म्हणून कार्यरत महफूज आलम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि आसाम या भारतीय राज्यांना बांगलादेशचा भाग असल्याचे म्हटले होते. याविधानांमुळे जगभरात खळबळ उडाली होती.