रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
BRICS :भारताचा 'मास्टरस्ट्रोक'! डॉलरची मक्तेदारी संपवण्यासाठी ११ देशांची मोठी तटबंदी; ट्रम्प यांच्या धमकीला मोदींचे 'डिजिटल' उत्तर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
BRICS Digital Payment System India 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनेक दशकांपासून असलेल्या अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला आता भारताच्या नेतृत्वाखाली एक मोठे आव्हान दिले जाणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस भारतात होणाऱ्या ‘ब्रिक्स २०२६’ (BRICS 2026) शिखर परिषदेत भारत एक अशा क्रांतिकारी पेमेंट प्रणालीचा पाया रचणार आहे, जी थेट अमेरिकेच्या ‘SWIFT‘ सिस्टीमला पर्याय ठरू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ब्रिक्स देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांना (CBDCs) एकमेकांशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, यामुळे जागतिक व्यापाराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
अनेकदा असा गैरसमज पसरवला जातो की, ब्रिक्स देश स्वतःचे एक नवीन चलन (BRICS Currency) आणणार आहेत. मात्र, भारताने हा भ्रम दूर केला आहे. भारताची योजना नवीन चलन आणण्याची नाही, तर अस्तित्वात असलेल्या चलनांना डिजिटल स्वरूपात (उदा. भारताचा ई-रुपया, रशियाचा डिजिटल रुबल, चीनचा ई-युआन) एकाच ‘इंटरऑपरेबल’ प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची आहे. यामुळे एखादा भारतीय व्यापारी ब्राझील किंवा रशियाला माल विकताना थेट डिजिटल रुपयात व्यवहार करू शकेल, ज्यामध्ये डॉलरचा मध्यस्थ म्हणून कोणताही वापर होणार नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Crisis: ‘आमचं डोकं झुकलेलं होतं!’ शाहबाज शरीफ यांच्या अब्रूची राखरांगोळी; कोणासमोर भीक मागितल्याची दिली कबुली?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच ब्रिक्स देशांना इशारा दिला होता की, जर त्यांनी डॉलरला पर्याय शोधला तर त्यांच्यावर १००% आयात शुल्क (Tariff) लादले जाईल. मात्र, भारताने अत्यंत मुत्सद्दीपणे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारत ‘डी-डॉलरायझेशन’ (De-dollarization) म्हणजेच डॉलर नष्ट करण्याच्या विरोधात नाही, तर डॉलरच्या ‘शस्त्रीकरणा’च्या (Weaponization) विरोधात आहे. रशियाची ३०० अब्ज डॉलरची मालमत्ता गोठवण्यासारख्या अमेरिकेच्या पावलांमुळे, भारताला स्वतःची स्वतंत्र समांतर व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे वाटत आहे.
🚨RBI has proposed linking the digital currency of BRICS nations to ease cross border trade and tourism payments. pic.twitter.com/o4Dt6DuQ7V — Indian Infra Report (@Indianinfoguide) January 19, 2026
credit – social media and Twitter
भारताने आधीच आपल्या ‘UPI’ प्रणालीचा जगभरात डंका वाजवला आहे. आता याच अनुभवाचा वापर ब्रिक्समध्ये केला जाईल. भारताने संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सोबत अशा प्रकारचा करार यशस्वीपणे केला आहे. भारताचे ध्येय हे आहे की, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टीम ही चीन-केंद्रित किंवा रशिया-केंद्रित न राहता ‘तटस्थ’ असावी. यामुळे केवळ व्यवहार खर्च कमी होणार नाही, तर पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा (Sanctions) धोकाही कायमचा दूर होईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: रविवारी इराणवर बॉम्बवर्षाव? अमेरिकेचा ‘फायनल वॉर्निंग’ नंतर मोठा निर्णय; ट्रम्प सरकार तेहरान उलटवून टाकण्याच्या तयारीत
ब्रिक्स समूहात आता ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका यांच्यासह इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि इंडोनेशिया या देशांचा समावेश झाला आहे. हे ११ देश मिळून जागतिक जीडीपीमध्ये ३३% पेक्षा जास्त वाटा उचलतात. जेव्हा हे देश स्वतःच्या डिजिटल चलनांद्वारे व्यापार सुरू करतील, तेव्हा अमेरिकेच्या स्विफ्ट (SWIFT) यंत्रणेवरील ३ अब्ज लोकांचे अवलंबित्व संपुष्टात येईल.
Ans: नाही. ही नवीन चलन नसून अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय डिजिटल चलनांना (CBDC) एकमेकांशी जोडणारी एक तांत्रिक व्यवस्था आहे.
Ans: यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील डॉलरची गरज कमी होईल, विशेषतः रशिया, इराण आणि चीनसारख्या देशांसाठी हे एक वरदान ठरेल.
Ans: भारताला भीती आहे की नवीन चलन आल्यास त्यावर चीनचे वर्चस्व निर्माण होईल. म्हणून भारताने चलनाऐवजी 'पेमेंट सिस्टम'ला पसंती दिली आहे.
