ब्रिटनचे लोकशाही बळकट करण्यासाठी मोठं पाऊल; १६ वर्षाच्या तरुणांना मिळणार मतदानाचा हक्क ( फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
लंडन : एक मोठी माहिती समोर आली आहे. ब्रिटनच्या निवडणूक व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. ब्रिटनमध्ये आता मतदानाचे किमान वय १८ वरुन १६ वर्षे करण्यात आला आहे. इथून पुढे १६ आणि १७ वर्षांच्या तरुणांना देखील सार्वत्रिक निवडमूंकामध्ये मतदान करता येणार आहे. यापूर्वी १९६९ मध्ये या निर्णयात बदल करण्यात आला होता. त्यावेळी मतदानाचे वय २१ वरुन १८ करण्यात आले होते.
आता नवीन नियमांनुसार, ब्रिटनमधील स्थायिक, प्रादेशिक, आणि सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये १६ ते १७ वर्षांचा तरुणांना सहभागी होता येणार आहे. स्कॉटलंड आणि वेल्समधील निवडणूकांमध्ये मतदान करु शकत होती, परंतु या नियमंत आता बदल करण्यात आला आहे.
ब्रिटन सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाचा मुख्य उद्देश देशातील तरुणांना न्याय देण्यासाठी, लोकशाही व्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढवणे आहे. यामुळे सैन्येत सेवा देणार तरुणांची वाढ होईल असाही विश्वास व्यक्त केला जात आहे. यामुळे देशा्चाय निवडणूक व्यवस्थेचवर जनतेचा विश्वास वाढेल असा हेतू ब्रिटन सरकारने ठेवला आहे. या निर्णयामुले गेल्या वर्षी कामगार पक्षाने जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली आहेत.
आयपीपीआर थिंक टॅंकने दिलेल्या माहितीनुसार या निर्णयाचा फायदा ब्रिटनमधील ९. ५ दशलक्ष तरुणांना होईल. सध्या ब्रिटनमध्ये ४ कोटी ८२ लाख मतदार यादीत नोंदणीकृत आहेत. ब्रिटनच्या उपपंतप्रधान अँजेला रेनर यांनी, लोकांचा लोकाशाही आणि सराकरी संस्थांवरील विश्वास कमी होत चालला आहे, हाच विश्वास पुन्हा कायम करण्यासाठी हा बदल करम्यात आला आहे. यामुळे केवळ तरुणांना सहभाग वाढणार नाही तर भविष्यामध्ये समाजाला बळकट मिळले.
या मध्ये आणखी एख बदल करण्यात आला आहे. मतदारांना आता त्यांच्या बॅंक कार्डाद्वारे, ड्रायव्हिंग लायसन्स द्वारे देखील मतदान करता येणार आहे. तसेच डिजिटल स्वरुपातील कागदपत्रे देखील स्वीकारली जाणार आहे. परंतु याला विरोधा पक्षांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे मतदान प्रक्रियेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच ब्रिटनच्या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षाला परदेशात ५०० पौंड, म्हणजेच ५८ हजारांपेक्षा जास्त देणगी देण्याची परवानगी नाही. एलॉन मस्क यांच्यासारख्या अब्जावधी लोकांचा प्रभाव ब्रिटनच्या राजकारणावर होऊ नये यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले जात आहे. यामुळे ब्रिटनच्या राजकारणातील बाह्य हस्तक्षेप टळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राजकीय देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांना ब्रिटन आणि आयर्लंडशी संबंध असल्याचा पुरावा दाखवावा लागेल. यासाठी नियमांमध्ये कठोर बदल करण्याता आला आहे. आता कोणालाही शेल कंपनी द्वारे राजकीय देणगी द्यायची असले तर सर्व नियमांचे पालन करावे लागणार आहेत.
