फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
बिजिंग: तिबेटमध्ये चीन विरोधात मोठ आंदोलन सुरु आहे. चीनच्या तिबेटवरीलरील ताब्यामुळे ठेणगी पेटलेली असून विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. 1950 च्या दशकात तिबेटवर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने कब्जा केला होता. त्यानंतर तिथे कडक कायदे लागू करण्यात आले. मात्र, सात दशकांच्या दडपशाहीनंतर तिबेटी लोत आता चीनच्या अन्याविरुद्ध आवाज उठवत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2024 च्या सुरूवातीवला तिबेटमध्ये चीनरोधात मोठे आंदोलन झाले होते. इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, तिबेटमध्ये अशा प्रकारचे विरोध प्रदर्शन फारच दुर्मिळ आहे, त्यामुळे या आंदोलनाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आता यावर चीन सरकारची काय भूमिका असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
विरोधामागील कारणे
मीडिया रिपोर्टनुसार, या आंदोलनामागचे मुख्य कारण म्हणजे चीनने तिबेटच्या संवेदनशील भागात बांध तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. रिपोर्टनुसार, हा बांध गंगटू म्हणून ओळखला जातो. हा हायड्रो पॉवर प्रतकल्प डेगे व जियांगडा भागांमध्ये आहे.हा प्रकल्प तिबेटी लोकांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असलेल्या प्रदेशावर परिणाम करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या बांधामुळे अनेक पवित्र मठ आणि सांस्कृतिक वारसा डुबणार असून, हजारो तिबेटी लोकांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि बौद्ध भिक्षूंनी याविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू केले आहे.
चीनची दडपशाही
तिबेटी लोकांच्या या निर्दशनाला रोखण्यासाठी चीनने कठोर पावले उचलली आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार, शेकडो तिबेटी लोकांना अटक करण्यात आली असून, त्यांना शारीरिक आणि मानसिक छळ सहन करावा लागला आहे. या आंदोलनादरम्यान चीनच्या अत्याचारांचे सत्य उघड करणारे अनेक व्हिडिओ लीक झाले आहेत, यामुळे चीनच्या दडपशाहीचे वास्तव समोर आले आहे.
तिबेटी संस्कृतीवरील धोका
गंगटू प्रकल्पामुळे तिबेटी संस्कृतीला मोठा धोका आहे. हा प्रदेश तिबेटी लोकांसाठी धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असून, तिथे अनेक पवित्र मठ आहेत. याशिवाय, तिबेटी लोकांचे पारंपरिक जीवनमान या प्रकल्पामुळे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे तिबेटी लोक चीनच्या या धोरणांविरोधात एकजुटीने उभे राहिले आहेत.
या आंदोलनामुळे तिबेटी लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. चीनच्या कठोर धोरणांविरुद्ध तिबेटी लोकांनी आता ठाम भूमिका घेतली आहे. चीनच्या प्रकल्पांमुळे होणारे पर्यावरणीय, सांस्कृतिक आणि सामाजिक परिणाम पाहता, या विरोधाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा मिळण्याची गरज आहे.