Donald Trump And Vladimir Putin (Photo Credit- X)
Donald Trump And Vladimir Putin Meeting: अलास्कामध्ये होणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांच्या भेटीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. भारतही या भेटीवर बारीक नजर ठेवून आहे, कारण या बैठकीचा परिणाम भारतासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. ही बैठक यशस्वी होऊन शांतता करार झाल्यास रशियावरील निर्बंध कमी होऊ शकतात आणि भारताला रशियाकडून तेल आयात करणे सोपे जाईल. मात्र, जर ही बैठक निष्फळ ठरली तर भारताला रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेकडून (America) अधिक टॅरिफ (Tariff) लादला जाण्याची शक्यता आहे.
रशियाकडून तेल आयात केल्यामुळे अमेरिका भारतावर नाराज आहे. या नाराजीमुळेच अमेरिकेने भारतावर दंड म्हणून २५% अतिरिक्त टॅरिफ लावला आहे. आता व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले आहेत की, जर अलास्कामध्ये ट्रम्प आणि पुतिन यांची भेट अयशस्वी झाली, तर भारतावर लावण्यात आलेला हा टॅरिफ आणखी वाढू शकतो, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी तर या संदर्भात थेट भारताला चेतावणी दिली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विश्वास आहे की, भारतावर ५०% टॅरिफ लावल्यामुळेच पुतिन चर्चेसाठी तयार झाले आहेत. कारण भारत हा रशियन तेलाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार होता. पण अमेरिकेने टॅरिफ लावल्यानंतर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले, ज्यामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. अमेरिकेने जेव्हापासून रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०% टॅरिफ लावण्यास सुरुवात केली, तेव्हापासून रशियाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. त्यामुळेच पुतिन यांनी ट्रम्प यांना फोन करून चर्चेची इच्छा व्यक्त केली.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले आहे की, टॅरिफ वाद सुरू असतानाही अमेरिकेसोबत भारताचे संरक्षण संबंध कायम आहेत. या महिन्यात अमेरिकेचे एक शिष्टमंडळ नवी दिल्लीला भेट देण्याची शक्यता आहे. तसेच, या महिन्याच्या शेवटी अलास्कामध्ये अमेरिका आणि भारत यांच्यात २१ वा ‘युद्धाभ्यास’ होणे अपेक्षित आहे. अलास्का येथील या भेटीच्या परिणामांचा केवळ भारतावरच नव्हे, तर युरोपीय देशांवरही परिणाम होणार आहे, कारण जर रशियाला युक्रेनमधील काही भागांचे विलीनीकरण करण्याची परवानगी मिळाली, तर पोलंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया आणि लाटव्हियासारख्या नाटो मित्र राष्ट्रांसाठी रशिया अधिक आक्रमक होईल अशी त्यांना भीती आहे.