रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'भारत ७०% ने टॅरिफ कमी करणार...' भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान २७ देशांसाठी मोठी बातमी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
India EU Free Trade Agreement Jan 2026 : जागतिक व्यापार युद्धाच्या (Trade War) सावलीत भारताने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. उद्या, म्हणजेच मंगळवारी २७ जानेवारी २०२६ रोजी, भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात ‘मुक्त व्यापार करारावर’ (Free Trade Agreement) स्वाक्षरी होणार आहे. या कराराला वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी “सर्व करारांची जननी” (Mother of all deals) असे संबोधले आहे. या करारामुळे युरोपमधून आयात होणाऱ्या आलिशान कारवरील शुल्क ११० टक्क्यांवरून थेट ४० टक्क्यांपर्यंत खाली येणार असून, भविष्यात ते १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आतापर्यंत मर्सिडीज-बेंझ, BMW, आणि फोक्सवॅगन सारख्या कंपन्यांच्या कारवर भारत ११०% पर्यंत आयात शुल्क आकारत होता. त्यामुळे या कारची किंमत भारतात दुपटीने वाढत असे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, नव्या करारानुसार हे शुल्क तात्काळ ४० टक्क्यांवर आणले जाईल. विशेषतः १५,००० युरोपेक्षा (सुमारे १६.५ लाख रुपये) जास्त किमतीच्या कारना याचा मोठा फायदा होईल. यामुळे केवळ महागड्या कारच नव्हे, तर मध्यम श्रेणीतील युरोपियन कारच्या किमतीतही ५ ते १० लाखांची घट होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन
या ऐतिहासिक करारामागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण कारणीभूत मानले जात आहे. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून युरोपियन देशांवर १०% अतिरिक्त शुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे, तर भारतीय वस्तूंवरही ५०% टॅरिफ लादले आहेत. अशा परिस्थितीत, जगातील दोन मोठ्या बाजारपेठांनी (भारत आणि EU) एकत्र येणे ही काळाची गरज बनली होती. युरोपला चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे आणि भारताला आपली निर्यात वाढवायची आहे, या दोन्ही गरजा या करारामुळे पूर्ण होतील.
🚨 India plans to cut tariffs on cars imported from the European Union to 40% from as high as 110%. 💥 India 🤝 EU FTA pic.twitter.com/RWM7NPzp8G — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) January 26, 2026
credit – social media and Twitter
‘एम्के ग्लोबल’च्या अहवालानुसार, या करारामुळे २०२१ पर्यंत भारताचा व्यापार अधिशेष ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होईल. भारताच्या एकूण निर्यातीत युरोपचा वाटा सध्याच्या १७.३ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. जरी कारवरील आयात शुल्क कमी झाले असले, तरी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बाबतीत भारताने स्थानिक उत्पादकांच्या हितासाठी (उदा. टाटा आणि महिंद्रा) पुढील ५ वर्षे सवलत न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ वर्षांनंतर ईव्हीवरही टॅरिफ सवलत दिली जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Republic Day 2026: कर्तव्य पथावरून जगाला संदेश; युरोपियन प्रमुखांच्या उपस्थितीत भारताचा जागतिक दबदबा, ट्रम्पना थेट इशारा
भारत आणि युरोपमधील हा व्यापार करार गेल्या २० वर्षांपासून रखडलेला होता. २००७ मध्ये सुरू झालेल्या या वाटाघाटी अनेकदा फिसकटल्या होत्या. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन यांच्यातील सकारात्मक चर्चेमुळे हा करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. यामुळे केवळ ऑटोमोबाईल क्षेत्रच नव्हे, तर कापड, औषध निर्मिती आणि आयटी (IT) क्षेत्रातील भारतीयांनाही युरोपमध्ये मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
Ans: युरोपियन युनियनमधील मर्सिडीज-बेंझ, BMW, ऑडी, फोक्सवॅगन, स्कॉडा आणि रेनॉल्ट यांसारख्या कंपन्यांच्या कारच्या किमतीत कपात होईल.
Ans: सध्या असलेले ११०% शुल्क तात्काळ ४०% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे आणि भविष्यात ते १०% पर्यंत खाली आणले जाईल.
Ans: नाही, भारतीय कंपन्यांच्या संरक्षणासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील शुल्क कपात पुढील ५ वर्षांसाठी स्थगित ठेवली आहे.
