मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
कर्तव्य पथावरून जगाला संदेश! युरोपियन प्रमुखांच्या उपस्थितीत भारताचा जागतिक दबदबा; पाहा काय आहे ही मेगा डील ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Republic Day 2026 Chief Guest EU leaders : भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाचा (Republic Day 2026) सोहळा आज केवळ सैनिकी सामर्थ्याचे प्रदर्शन ठरला नाही, तर तो जागतिक भू-राजकारणातील एका नव्या अध्यायाचा साक्षीदार बनला आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा हे यंदाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून कर्तव्य पथावर उपस्थित आहेत. या ऐतिहासिक उपस्थितीसोबतच, भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) दरम्यानच्या अशा एका कराराची चर्चा रंगली आहे, ज्याला खुद्द युरोपने “मदर ऑफ ऑल डील्स” (Mother of all deals) असे संबोधले आहे.
दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचावर (WEF) दिलेल्या विधानानंतर, उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी दिल्लीत पुन्हा एकदा या कराराच्या महत्त्वावर भर दिला. भारत आणि युरोपमधील हा व्यापार करार जगातील २ अब्ज लोकसंख्येची एक अवाढव्य बाजारपेठ खुली करेल. विशेष म्हणजे, या दोन्ही अर्थव्यवस्था मिळून जागतिक जीडीपीच्या २५% (एक चतुर्थांश) भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. हा करार झाल्यास तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, ऑटोमोबाईल आणि कृषी उत्पादनांच्या व्यापारात क्रांती घडून येईल.
हे देखील वाचा : Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आणि युरोपियन वस्तूंवर वाढवलेल्या आयात शुल्कामुळे जागतिक व्यापारात तणाव निर्माण झाला आहे. अशा वेळी भारत आणि युरोप एकत्र येणे, हा ट्रम्प प्रशासनासाठी एक थेट संदेश मानला जात आहे. उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “भारत आणि युरोपने धोरणात्मक भागीदारी आणि मोकळेपणाचा पर्याय निवडला आहे. आम्ही या विभाजित जगाला दाखवून देत आहोत की, परस्पर सामंजस्याने प्रगतीचा मार्ग शोधणे शक्य आहे.”
⚡️🇮🇳🇪🇺Europe STANDS FIRM with India: As India Celebrates 77th Republic Day, Ursula von der Leyen & António Costa grace the event as chief guests. The EU’s powerful presence signals deepening STRATEGIC partnership, shared democratic values, and a united front for global… pic.twitter.com/VWEcQ5zG4f — Jurisam (@jurisamlegal) January 26, 2026
credit – social media and Twitter
भारत आणि युरोपमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्या १३६ अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. या करारांतर्गत युरोपियन कंपन्यांना ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेत सामील होऊन भारतात मोठी गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. तर दुसरीकडे, भारतीय कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि आयटी सेवांना युरोपमध्ये विनाशुल्क प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळ होईल. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या दौऱ्याचे वर्णन “भारत-युरोप संबंधांमधील एक नवीन अध्याय” असे केले आहे.
हे देखील वाचा : Operation Sindoor: पाकिस्तानची ‘ती’ काळी रात्र! राफेलपुढे इस्लामाबादची शरणागती, कमांड सेंटर्स केले उद्ध्वस्त; जागतिक अहवाल सादर
केवळ व्यापारच नाही, तर रक्षण आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही (Trade and Technology Council) भारत आणि युरोप आता एकत्र येत आहेत. या शिखर परिषदेत सेमीकंडक्टर, एआय (AI) आणि हायड्रोजन इंधन यांवर महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार होण्याची अपेक्षा आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये पहिल्यांदाच युरोपियन लष्करी तुकडीने (French/EU naval contingent) सहभाग घेतल्याने या मैत्रीची खोली स्पष्ट झाली आहे.
Ans: युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा हे यावर्षीचे प्रमुख पाहुणे आहेत.
Ans: हा करार २ अब्ज लोकसंख्येची बाजारपेठ व्यापतो आणि जागतिक जीडीपीच्या २५% भागाचे प्रतिनिधित्व करतो, जो आजवरचा सर्वात मोठा करार ठरू शकतो.
Ans: या करारामुळे युरोपियन गुंतवणूक भारतात वाढेल, ज्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि भारतीय वस्तूंना युरोपमध्ये मोठी बाजारपेठ मिळेल.
