सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
Border Dispute : नेपाळच्या नवीन चलनावर भारताचे तीन भाग; सुगौली करारापासून आजपर्यंतचा 200 वर्षांचा वाद पुन्हा चिघळला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
India-Nepal border dispute : नेपाळने (Nepal) नुकतीच आपल्या चलनावर मोठा भौगोलिक बदल दाखवत १०० रुपयांची नवीन नोट जारी केली आहे. या नोटेवर कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हे नेपाळचा अविभाज्य भाग असल्याचे दर्शवणारा सुधारित नकाशा छापण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भारत ( India) आणि नेपाळमधील शतकभर जुना सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून दोन्ही देशांच्या राजनैतिक चर्चांना नवा वळण मिळाले आहे. नेपाळ राष्ट्र बँकेने जारी केलेल्या या नोटेमुळे भारताने कडक आक्षेप व्यक्त केला असून नकाशातील हा बदल २०२० मध्ये नेपाळच्या संसदेने मंजूर केलेल्या राजकीय नकाशावर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हा वाद इतिहासात खोलवर रुजलेला आहे. १८१६ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात झालेल्या सुगौली कराराने काली नदी भारत–नेपाळ पश्चिम सीमेचे चिन्ह म्हणून निश्चित केली. परंतु या करारात काली नदीचा उगम नेमका कुठे आहे, हे स्पष्ट न झाल्यामुळे पुढील शतकभर हा प्रदेश वादग्रस्त राहिला. नेपाळच्या मते काली नदीचा उगम लिंपियाधुरा परिसरात आहे, तर भारत त्या परिसरात प्रत्यक्ष प्रशासन आणि नियंत्रण असल्याचा दावा करतो. या भौगोलिक व्याख्येतील फरकामुळे संपूर्ण सीमारेषा बदलते आणि त्यातच कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा यांसारख्या संवेदनशील भागांचा समावेश होतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : FACT CHECK : अखेर समोर आले किंग खान आणि PM मोदींच्या VIRAL ‘जिहाद’ व्हिडिओमागचे तथ्य; वाचा नक्की काय आहे सत्य?
या भागाचे भू-राजनैतिक महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. हिमालयाच्या उंच पर्वतरांगांमध्ये, भारत–चीन–नेपाळ त्रिसंधीच्या जवळ हा विभाग असल्याने त्याचे धोरणात्मक स्थान भारतासाठी विशेष संवेदनशील आहे. उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्याच्या पूर्व टोकाला वसलेले कलापाणी हे कैलास–मानसरोवर यात्रेच्या मार्गावर असल्याने धार्मिक, भौगोलिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचप्रमाणे लिपुलेख खिंड चीनमधील तिबेटला जोडणारा मार्ग प्रदान करते आणि १९६२ च्या भारत–चीन युद्धानंतर या खिंडीचे धोरणात्मक महत्त्व अधिक वाढले आहे. त्यामुळे या प्रदेशात भारताची सातत्यपूर्ण उपस्थिती राहिली असून १९५० पासून इथे आयटीबीपीचे जवान तैनात आहेत.
भारताचा दावा आहे की या प्रदेशावर त्याचा ताबा ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सिद्ध आहे. ब्रिटिश काळापासून भारताची लष्करी आणि नागरी उपस्थिती या भागात कायम राहिलेली आहे. नेपाळ मात्र सुगौली करारातील नदीच्या उगमाच्या व्याख्येच्या आधारे हा संपूर्ण प्रदेश आपला असल्याचे सांगत आला आहे. २०१९–२०२० मध्ये भारताने जम्मू–काश्मीरचा नवीन नकाशा जाहीर केल्यानंतर आणि लिपुलेखमार्गे बनवलेल्या रस्त्यामुळे नेपाळने या मुद्द्यावर पुन्हा तीव्र भूमिका घेतली. त्यानंतर २० मे २०२० रोजी नेपाळने अधिकृत नकाशा जारी करत अतिरिक्त ३३५ चौरस किलोमीटर प्रदेश आपल्या नकाशात दाखवला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Putin In India : मैत्री निभावण्यासाठी पुतिन येणार भारत दौऱ्यावर; सुरु होणार धोरणात्मक भागीदारीचे नवे पर्व, वाचा सविस्तर…
आज नेपाळच्या नवीन नोटेमुळे हा विवाद पुन्हा एकदा उग्र बनला आहे. भारताने या बदलाला “एकांगी, भौगोलिक वास्तवाशी विसंगत आणि स्वीकारार्ह नसलेला” असा प्रतिसाद दिला आहे. तर नेपाळचा आग्रह आहे की आपल्या सार्वभौमत्वाचे प्रतिबिंब चलनावर दिसणे स्वाभाविक आहे. या वादाने दोन्ही देशांमध्ये संवादाची गरज पुन्हा अधोरेखित केली असून तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक मार्ग महत्त्वाचा राहणार आहे.
Ans: नवीन नोटेत कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हे नेपाळचा भाग म्हणून दाखवले आहेत.
Ans: १८१६ च्या सुगौली करारातील काली नदीच्या उगमाबाबतची अस्पष्टता हा या वादाचा मुख्य आधार आहे.
Ans: भारताचा दावा आहे की या भागावर त्याचे ऐतिहासिक, प्रशासकीय आणि लष्करी नियंत्रण दीर्घकाळापासून आहे.
