मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Benjamin Netnyahu and Yoav Gallant (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
जेरुसेलम: इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि माजी संरक्षण मंत्री गॅलेंट यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने मोटा झटका दिला होता. यांच्या विरोधात न्यालयाने अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यानंतर इस्त्रायल आणि मध्यपूर्वेत मोठा वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान इस्त्रायलने आता आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यालयाकडे हे आरोप फेटाळून पुन्हा एकदा अपील केले आहे. या वॉरंटमध्ये नेतन्याहू आणि गॅलंट यांच्यावर गाझामधील नागरिकांवर हल्ले आणि मानवताविरोधी युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप लावण्यात आले आहेत.
नेतन्यांहूनी ICC च्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
याशिवाय, गाझा पट्ट्यातील पॅलेस्टिनी नागरिकांना लक्ष्य करणे आणि त्यांना उपासमारीच्या संकटात लोटण्याच्या धोरणांचा आरोप यामध्ये समाविष्ट आहे. तसेच नेतन्याहूंनी देखील हे आरोप फेटाळून लावले होते. याबाबत त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर देखील एक पोस्ट शेअर केली होती. नेतन्यांहूनी ICC च्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एक्सवरून त्यांनी सांगितले की, इस्रायल ICC च्या या वॉरंटची वैधता मानत नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधिता बातम्या- सीरियात बंडखोरांचा लष्करी तळांवर हल्ला; 60 हून अधिक लोकांचा मृत्यू
आरोपांमध्ये कोणताही ठोस पुरावा किंवा कायदेशीर आधार नाही- नेतन्याहू
नेतन्याहूंच्या मते, या आरोपांमध्ये कोणताही ठोस पुरावा किंवा कायदेशीर आधार नाही. तसेच, ICC इस्रायलविरोधात पक्षपाती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, इस्रायल सरकारने या वॉरंटविरोधात अपील करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी विलंबित ठेवण्याची विनंती केली आहे. नेतन्याहू यांच्या म्हणण्यानुसार, जर आयसीसीने इस्रायलचे अपील फेटाळले, तर हे जगभरातील इस्रायलच्या मित्रांना आणि अमेरिकेला कळेल की आयसीसी इस्रायलविरोधात पक्षपातीपणे वागते.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाद
इस्रायल सरकारने असेही म्हटले आहे की, या वॉरंटमुळे गाझामधील परिस्थितीबाबत चुकीचा संदेश दिला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या प्रकरणाने मोठे राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाले आहेत. ICC च्या अटक वॉरंटने इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मानवाधिकारांची अंमलबजावणी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या पालनाबाबत गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत.
इस्रायल सरकारच्या मते, गाझामधील कारवाया देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक होत्या. मात्र, आयसीसीने याला मानवतेविरुद्धचे गुन्हे ठरवले आहे. आता आयसीसीच्या पुढील निर्णयावर आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या प्रतिक्रियेवर साऱ्यांचे लक्ष केंद्रीत आहे.
कॅनडाच्या पंतप्रधानांचे मोठे वक्तव्य
पंतप्रधान नेतन्याहूंच्या अटकेनंतर कॅनडाचे जस्टिन ट्रुडो यांनीबेंजामिन नेतन्याहू यांच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICC) गिरफ्तारी वॉरंटचे पालन करण्याचे म्हटले होते. यावरअमेरिकेचे रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. जस्टिन ट्रूडो आणि इतर पाश्चिमात्य देशांना त्यांनी खुली धमकी दिली. त्यांनी म्हटले आहे की, कॅनडाने किंवा इतर देशांनी नेतन्याहूच्या अटकेस मदत केली, तर ते त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला ‘तबाह’ करायला वचनबद्ध आहेत.
