रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Switzerland Talks: बैठकीपूर्वीच फिरली सूत्रे! वॉशिंग्टन विमानतळावरून जेडी व्हान्स यांचे विमान का रोखले? जाणून घ्या इनसाईड स्टोरी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
JD Vance Switzerland visit cancelled : जागतिक राजकारणाला आणि विशेषतः पश्चिम आशियातील युद्धाला कलाटणी देणाऱ्या ऐतिहासिक अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या (US-Israel Iran War) अंमलबजावणीला सुरुवातीलाच मोठ्या राजनैतिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी गुरुवारी एका १४-कलमी सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केल्यानंतर, दोन्ही देशांमधील पहिली तांत्रिक स्तरावरील बैठक स्वित्झर्लंडमध्ये होणार होती. या चर्चेचे नेतृत्व करण्यासाठी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स (JD Vance) हे गुरुवारी रात्री स्वित्झर्लंडला रवाना होणार होते. परंतु, अत्यंत नाट्यमय घडामोडींनंतर त्यांचा हा दौरा रद्द करण्यात आला असून शुक्रवारी होणारी ही अत्यंत महत्त्वाची बैठक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
व्हाईट हाऊसने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या ऐतिहासिक वाटाघाटींचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि अनिश्चित आहे. शेवटच्या क्षणी निर्माण झालेल्या काही लॉजिस्टिकल अडचणी (Logistical Hurdles) आणि प्रवासाच्या नियोजनातील बदलांमुळे उपराष्ट्रपतींचा दौरा तूर्तास लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “अमेरिकेचे शिष्टमंडळ वाटाघाटीसाठी कोणत्याही क्षणी निघण्यास पूर्णपणे तयार आहे, परंतु या चर्चेची सुरक्षा आणि इतर व्यवस्था अद्याप अंतिम झालेली नाही.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sahel Terrorism : नायजरमधील नियामे विमानतळावर भीषण दहशतवादी हल्ला; 11 सैनिकांसह 13 जण ठार; 22 हल्लेखोरांचाही खात्मा
व्हाईट हाऊसने जरी ‘लॉजिस्टिक’ कारणे पुढे केली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या वर्तुळातून यामागील एक मोठा राजनैतिक पेच समोर आला आहे. मुळात ही बैठक स्वित्झर्लंडमधील प्रसिद्ध ‘बर्गेनस्टॉक’ (Bürgenstock) रिसॉर्टमध्ये होणार होती, जिथे या ऐतिहासिक कराराचा एक औपचारिक स्वाक्षरी सोहळा आयोजित केला जाणार होता. या सोहळ्याचे यजमानपद मध्यस्थ देश असलेले पाकिस्तान आणि कतार भूषवणार होते. यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ हे स्वतः स्वित्झर्लंडला जाणार होते.
परंतु, गुरुवारी डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणी राष्ट्राध्यक्षांनी या करारावर ‘डिजिटल’ म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आधीच स्वाक्षऱ्या केल्या आणि हा करार लागू झाला. करार आधीच डिजिटल स्वाक्षरीने अमलात आल्यामुळे, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी आपला स्वित्झर्लंड दौरा रद्द केला. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक शिष्टाचाराच्या (Diplomatic Protocol) नियमांनुसार, जर एका बाजूने उपराष्ट्रपती स्तरावरील (जेडी व्हान्स) नेता उपस्थित राहणार असेल, तर मध्यस्थ आणि दुसऱ्या बाजूनेही त्याच तोडीचे नेते उपस्थित असणे गरजेचे असते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान न आल्यामुळे या बैठकीचा दर्जा (Grade) घसरला, ज्यामुळे जेडी व्हान्स यांनीही तिथला दौरा रद्द करणे योग्य समजले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींपासून वाचवण्यासाठी इराणसोबत तात्काळ युद्धबंदीचा (Ceasefire) करार केला आहे. या करारांतर्गत अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवरील आपले सागरी निर्बंध (Naval Blockade) हटवले असून, हॉरमुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) इराणी तेलाची वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे. या बदल्यात इराणने आपले अणू प्रकल्प आणि युरेनियमचा साठा नष्ट करण्याच्या तांत्रिक करारावर चर्चा करण्यास मान्यता दिली आहे.
गुरुवारी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला सय्यद मोजताबा खामेनी यांनी काही अटींसह या कराराला मंजुरी दिली आहे. मात्र, इराणची निम-सरकारी वृत्तसंस्था ‘तस्नीम’ने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत अमेरिका या अंतरिम कराराच्या अंमलबजावणीचे ठोस पुरावे दाखवत नाही, तोपर्यंत इराण आपले शिष्टमंडळ स्वित्झर्लंडला पाठवणार नाही. या करारातील सर्व तांत्रिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांकडे आता ६० दिवसांचा कालावधी आहे. या ६० दिवसांत दोन्ही देशांमधील अविश्वास दूर करणे हे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Anupama Singh: ‘काश्मीर आमचेच, दहशतवाद पसरवून सिंधू करार टिकणार नाही’, UN मध्ये भारताच्या वाघिणीसमोर पाकिस्तानची बोलती बंद
या करारावरून केवळ इराण आणि अमेरिकेतच नाही, तर अमेरिकेचा सर्वात जवळचा मित्र देश असलेल्या इस्रायलमध्येही प्रचंड खळबळ उडाली आहे. इस्रायली सरकारच्या अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांच्या या इराण धोरणावर तीव्र टीका केली आहे. हा करार इराणला झुकते माप देणारा आहे, असा आरोप इस्रायलकडून केला जात आहे.
या टीकेला उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी वॉशिंग्टनमधूनच अत्यंत कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. व्हान्स यांनी इस्रायली अधिकाऱ्यांना इशारा देताना सांगितले, “अमेरिका या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मध्य पूर्वेतील प्रत्येक देशाने या शांतता प्रक्रियेला सहकार्य केले पाहिजे. या करारामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत आणि शेअर बाजार वधारला आहे. आम्हाला इस्रायल, लेबनॉन आणि हिजबुल्लाहसह सर्व आघाड्यांवर संपूर्ण युद्धबंदी हवी आहे आणि दोन्ही देशांना स्वतःच्या संरक्षणाचा पूर्ण अधिकार राहील.” आता या सुरुवातीच्या गतिरोधानंतर ही बैठक या वीकेंडला होते की पुढील आठवड्यात, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.
