4 वर्षांनी म्यानमारमधील आणीबाणी उठवली, U Nyo Saw यांना नवीन संघराज्य सरकारची जबाबदारी; लवकरच निवडणुका जाहीर

म्यानमारच्या राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा परिषदेने (NDSC) गुरुवारी नवीन संघराज्य सरकार आणि राज्य सुरक्षा आणि शांतता आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे, आणिबाणी संपुष्टात

4 वर्षांनी म्यानमारने आणीबाणी हटवली (फोटो सौजन्य - AP)

Follow Us:

Follow Us:

• म्यानमारची आणीबाणी ४ वर्षानंतर संपुष्टात 
• यु न्यो सॉ यांच्यावर नव्या संघराज्याची जबाबदारी 
• लवकरच होणार म्यानमारमध्ये निवडणुका 

म्यानमारच्या राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा परिषदेने (NDSC) गुरुवारी नवीन संघीय सरकार आणि राज्य सुरक्षा आणि शांतता आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. नवीन संघीय सरकारची सूत्रे पंतप्रधान म्हणून यू न्यो साव यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत, तर वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाईंग यांची राज्य सुरक्षा आणि शांतता आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

IANS वृत्तानुसार, NDSC ने लष्करप्रमुखांना देण्यात आलेला सार्वभौम अधिकारांचा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्यानमारच्या राज्य प्रशासन परिषदेचे (SAC) प्रवक्ते झॉ मिन तुन यांनी सांगितले की, सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी करण्याच्या उद्देशाने आणीबाणी संपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कधी लागली होती आणीबाणी?

हे उल्लेखनीय आहे की फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपती यू मिंट स्वे यांनी देशात एक वर्षाची आणीबाणी जाहीर केली आणि सार्वभौम अधिकार लष्करी प्रमुखांना दिले, त्यानंतर राज्य प्रशासन परिषद स्थापन करण्यात आली. ही आणीबाणी अनेक वेळा सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली, जी आता ३१ जुलै २०२५ रोजी संपत आहे. दरम्यान, म्यानमार सरकार डिजिटल इकॉनॉमी रोडमॅप २०३० अंमलात आणून देशात जलद डिजीटल परिवर्तनाला गती देण्यास गुंतले आहे. डिजिटल इकॉनॉमी डेव्हलपमेंट कमिटी (DEDC) ची बैठक २५ जुलै रोजी नेप्यिदाव येथील वाणिज्य मंत्रालयात झाली.

Trump Tariff: भारतासह सर्व देशांवरील ट्रम्प टॅरीफची ‘इडापिडा’ टळली? Pakistan वर मोठे उपकार

आर्थिक विकासासाठी पावले

बैठकीत, समितीचे संरक्षक आणि वाहतूक आणि दळणवळण मंत्री जनरल म्या तुन ओ यांनी सांगितले की, डिजिटल माध्यमातून जलद आर्थिक वाढ ही विकसनशील देशांच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या आकडेवारीचा हवाला देत ते म्हणाले की, सध्या जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या किमान १५ टक्के रक्कम डिजिटल अर्थव्यवस्थेतून येते, जी २०३० पर्यंत २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते. म्यानमार डिजिटल इकॉनॉमी रोडमॅप २०३० गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लाँच करण्यात आला होता. याअंतर्गत, एक धोरणात्मक दृष्टीकोन, ६ मुख्य उद्दिष्टे, ९ प्राधान्य क्षेत्रे, ९ धोरणात्मक स्तंभ, २२ ध्येये आणि ७७ कृती योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत, ज्या पुढील पाच वर्षांत अंमलात आणल्या जातील.

यामागे अमेरिकेचा हात?

काही आठवड्यांपूर्वीच म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिन आंग ह्लाईंग यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे उघडपणे कौतुक केले होते, त्यामुळे या आणीबाणीच्या अचानक संपुष्टात येण्यामागे अमेरिकेचा हात आहे का? ही शंका अधिकच वाढली आहे. त्यानंतर अमेरिकेने म्यानमार जंटाच्या काही जवळच्या सहकाऱ्यांवर लादलेले निर्बंध उठवले. आता अचानक लष्कराने निवडणुका घेण्यास तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. तथापि, जपानचे परराष्ट्र मंत्री ताकेशी इवाया यांनी शुक्रवारी सांगितले की, जपानला चिंता आहे की ताब्यात घेतलेल्यांना सोडल्याशिवाय निवडणुका नियोजित आहेत.

F – 35 Crash: पहिले केरळमध्ये लँडिंग, मग कॅलिफोर्नियात क्रॅश; अमेरिकेचे 5th जनरेशन फायटर जेट F-35 कसे आहे?

FAQs (संबंधित प्रश्न) 

१. म्यानमारमध्ये आणीबाणी कधी लागू झाली?

म्यानमारमध्ये ४ वर्षांपूर्वी केवळ १ वर्षाची आणीबाणी लागू करण्यात आली होती मात्र ती ६ महिने वाढवत साधारण ४ वर्ष राहिली

२. म्यानमारमध्ये आता निवडणूक होणार का?

आणीबाणी काढल्यानंतर आता नव्याने निडवणुका होणार असून लोकशाही येण्याची शक्यता आहे

Web Title: Myanmar ended state of emergency announces formation of news union government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com