अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच भारतावर २५ टक्के परस्पर कर लादण्याची घोषणा केली आहे. त्याच वेळी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी डझनभर देशांवर १० टक्के ते ४१ टक्के नवीन परस्पर कर लादण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. तथापि, त्यांनी पाकिस्तानबद्दल विशेष प्रेम दाखवले आहे.
शुल्क लादण्याची शेवटची तारीख १ ऑगस्ट होती, परंतु नवीन कर ७ ऑगस्टपासून लागू केले जातील. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या या घोषणेनंतर, भारतावरही त्याचा खोलवर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, भारताने स्पष्टपणे म्हटले आहे की राष्ट्रीय हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही (फोटो सौजन्य – Instagram)
ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के शुल्क लादले
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील आयातीवर २५ टक्के शुल्क लादले आहे. त्याच वेळी, ट्रम्प यांनी सुमारे ७० देशांवरही मोठे शुल्क लादले आहे. तैवानवर २० टक्के, दक्षिण आफ्रिकेवर ३० टक्के शुल्क लादले आहे. तथापि, पाकिस्तानवर काही दया दाखवून, फक्त १९ टक्के शुल्क लादले आहे. असे मानले जाते की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा हा निर्णय जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकतो.
नवीन दर 7 दिवसांत लागू केले जातील
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्वाक्षरी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की या आदेशानंतर ७ दिवसांच्या आत नवीन कर दर लागू केले जातील. याशिवाय, या कर आदेशात ज्या देशांची नावे समाविष्ट नाहीत अशा सर्व देशांवर १० टक्के कर लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले.
ट्रम्प यांचे पाकिस्तानवरील प्रेम पुन्हा एकदा समोर आले
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पाकिस्तानवरील प्रेम पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. त्यांनी पाकिस्तानवरील कर १९ टक्के केला आहे. यापूर्वी पाकिस्तानवर २९ टक्के कर होता. त्याच वेळी, ट्रम्प यांनी बांगलादेशवरील कर देखील कमी केला आहे. तथापि, जर आपण भारताबद्दल बोललो तर त्यांनी भारतावर २५ टक्के कर लादण्याची घोषणा केली आहे.
भारत कशासाठी तयार नाही
वृत्तानुसार, भारत व्यापार करारासाठी तयार आहे. परंतु त्यांनी एक लाल रेषा आखली आहे, जी ते अमेरिकेला ओलांडू देणार नाही. देशातील शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी ही लाल रेषा आखली आहे. प्रत्यक्षात, भारत मका, सोयाबीन, दुग्धजन्य पदार्थ आणि बदाम यांच्या आयातीला सूट देण्यास तयार नाही, जे व्यापार चर्चेत एक मोठा अडथळा ठरले. भारतीय वाटाघाटीकर्त्यांनी भारतीय बाजारपेठेत विना अडथळा प्रवेश देण्याच्या अमेरिकेच्या मागण्यांवर स्पष्टपणे एक रेषा आखली आहे. शेतकरी संघटनांनीही सरकारला अमेरिकेसोबत अशा कोणत्याही कराराविरुद्ध वारंवार इशारा दिला होता, जो आयातीला परवानगी देतो.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री काय म्हणाले?
परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो म्हणाले, ‘भारत आमचा धोरणात्मक भागीदार आहे, परंतु प्रत्येक मुद्द्यावर १००% सहमती असणे शक्य नाही.’ त्यांनी कबूल केले की भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा प्रचंड आहेत आणि रशियाकडून तेल खरेदी करणे ही त्याची आर्थिक सक्ती देखील आहे कारण तेथून तेल स्वस्तात उपलब्ध आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘जगात इतके तेल पर्याय असतानाही भारत रशियाकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करतो हे निराशाजनक आहे. यामुळे रशियाला युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे.’
