रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य AI
मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी इस्रायलविरोधातील आपल्या सरकारची भूमिका पुन्हा एकदा ठामपणे मांडत मोठे विधान केले आहे. इस्रायलला मलेशियाकडून कोणतीही अधिकृत राजनैतिक मान्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मलेशियाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करून किंवा परवानगीशिवाय देशात प्रवेश करणारे इस्रायली नागरिक आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून आवश्यक असल्यास त्यांना देशाबाहेर हद्दपार केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
अन्वर इब्राहिम यांनी सांगितले की, मलेशियाचे परराष्ट्र धोरण अनेक वर्षांपासून पॅलेस्टाईनच्या समर्थनावर आधारित आहे. गाझामधील सुरू असलेल्या संघर्षात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे जीव जात असून, मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा परिस्थितीत इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पॅलेस्टिनी जनतेला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्राचा अधिकार मिळावा, हीच मलेशियाची सातत्यपूर्ण भूमिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सध्या मलेशिया आणि इस्रायल यांच्यात कोणतेही अधिकृत राजनैतिक संबंध नाहीत. इस्रायली पासपोर्टधारकांच्या प्रवेशावरही कठोर निर्बंध आहेत. केवळ विशेष परिस्थितीत आणि संबंधित सरकारी परवानगीनंतरच प्रवेश दिला जाऊ शकतो. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास इमिग्रेशन कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर मलेशियाने अनेकदा पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर युद्धविराम, मानवतावादी मदत आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या संरक्षणाची मागणी मलेशियाने सातत्याने केली आहे. अन्वर इब्राहिम यांच्या ताज्या वक्तव्याचे काही इस्लामिक देशांनी स्वागत केले असून, इस्रायल समर्थक गटांकडून त्यावर टीका करण्यात आली आहे.
विश्लेषकांच्या मते, या विधानामुळे मलेशियाच्या परराष्ट्र धोरणात कोणताही नवा बदल झालेला नसून, इस्रायलबाबतची जुनीच भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, गाझामधील परिस्थिती आणि विविध देशांच्या बदलत्या भूमिका लक्षात घेता या वक्तव्याचे राजनैतिक परिणाम भविष्यात अधिक ठळकपणे दिसू शकतात. त्यामुळे या घडामोडीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले असून, पुढील काही दिवसांत विविध देशांकडून यावर अधिकृत प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
