इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांच्या विरोधात राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांचे बंड; नवीन हिजाब कायदा लागू करण्यास नकार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
तेहरान : वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर देशातील नवीन हिजाब कायदा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी, इराणी कार्यकर्ते आणि महिला हक्क वकिलांनी हा कायदा लागू होण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रपती पेझेश्कियान यांना आपले अधिकार वापरण्याचे आवाहन केले होते.
इराणमधील नवीन हिजाब कायद्यावरून राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान आणि सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्यात तणाव वाढला आहे. उदारमतवादी प्रतिमा असलेले अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सार्वजनिक आणि जागतिक निषेधानंतर, इराणने विवादास्पद हिजाब कायद्याची अंमलबजावणी अधिकृतपणे पुढे ढकलली आहे, ज्यामध्ये हिजाब न घालणाऱ्या महिला आणि मुलींसाठी मृत्युदंड सारख्या कठोर तरतुदी आहेत.
हिजाब कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार
इराणचे सुधारणावादी नेते अली शकोरी-राड यांनी माहिती दिली आहे की अध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की ते या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत. रेडनुसार, पेझेश्कियान यांनी खमेनी यांना सांगितले की, ‘नवा हिजाब कायदा लागू झाल्यास इराणचे मोठे नुकसान होईल आणि या कारणास्तव मी त्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही.’
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : क्या बांग्लादेश बन गया कंग्लादेश? यूट्यूबरच्या प्रश्नावर पाकिस्तानी संतापले; म्हणाले, ‘मुस्लिम देशांविरोधात….
वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्यातील या संभाषणानंतरच नवीन हिजाब कायद्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी, इराणी कार्यकर्ते आणि महिला हक्क वकिलांनी हा कायदा लागू होण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रपती पेझेश्कियान यांना आपले अधिकार वापरण्याचे आवाहन केले होते.
सुधारित विधेयक संसदेत आणले जाईल
इराणच्या सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलने शनिवारी संसदेला लिहिलेल्या पत्रात विनंती केली आहे की ‘हिजाब आणि शुद्धता’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया थांबवावी जेणेकरून सरकार संसदेत सुधारित विधेयक सादर करू शकेल.
इराणमध्ये अनिवार्य हिजाबशी संबंधित नवीन कायदा गेल्या आठवड्यातच अंमलात येणार होता, परंतु राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी नकार दिल्यामुळे ते होऊ शकले नाही. इस्लामिक रिपब्लिकच्या या नवीन कायद्यामध्ये हिजाबला विरोध करणाऱ्या महिलांना सुमारे 20 महिन्यांच्या पगाराच्या बरोबरीचा दंड, तुरुंगवास, फटके मारणे आणि मृत्यूदंडाची शिक्षा देखील समाविष्ट आहे. आता राष्ट्रपतींच्या नकारानंतर सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल त्यात कोणते बदल करणार आहे हे पाहायचे आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : चीनने बनवले ‘असे’ अस्त्र जे इतर देशांच्या सैनिकांना क्षणात करू शकते आंधळे; जाणून घ्या काय आहे हे लेझर ड्रोन?
वादग्रस्त हिजाब कायद्यावर टीका
ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलने नवीन कायद्याचा निषेध केला, असे म्हटले आहे की ते महिला आणि मुलींवर अत्याचार वाढवते आणि नियमांना विरोध करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावतात. अमेरिकास्थित इराणमधील राजकीय तज्ज्ञ मेरी मोहम्मदी म्हणतात की, या कायद्याचा उद्देश महिलांच्या संघर्षाला महागात पाडून रोखणे हा आहे. महिलांच्या मागण्यांना पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी, प्रशासनातील वैचारिक समर्थकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी, दैनंदिन जीवनात संघर्ष निर्माण करून समाजाची विचारसरणी नष्ट करण्याचा आणि समाजाची क्रांतिकारी क्षमता कमकुवत करण्याचा हा कायदा आहे, असे ते म्हणाले. महिला
