रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
भारतासोबतचे संबंध महत्त्वाचे आहेत... रशियन संसदेने लष्करी कराराला मंजुरी दिल्यानंतर, केले भारतासोबत मैत्रीचे कौतुक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
पूर्ण सत्राला संबोधित करताना स्टेट ड्यूमाचे सभापती व्याचेस्लाव वोलोडिन यांनी भारत–रशिया संबंधांचे मुक्तपणे कौतुक केले. “भारतासोबतचे आमचे संबंध धोरणात्मक आहेत आणि त्यांना आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य देतो. आजचा हा करार परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि द्विपक्षीय नात्यांना नवे बळ देण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल,” असे मत त्यांनी नोंदवले. ही वक्तव्ये केवळ औपचारिक नसून, ती भविष्यातील बहुआयामी सहकार्याची स्पष्ट रूपरेषा दर्शवतात.
RELOS किंवा परस्पर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कराराचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांना एकमेकांच्या भूभागावर सुरक्षित, नियोजित आणि प्रभावी पद्धतीने लॉजिस्टिक सुविधा पुरवणे हा आहे. यामध्ये इंधन भरणे, अन्नधान्य व तांत्रिक साहित्याचा पुरवठा, वाहनांची दुरुस्ती, वैद्यकीय मदत आणि आपत्ती अथवा मानवतावादी संकटांच्या काळात मदतकार्य यांचा समावेश होतो. या करारामुळे संयुक्त लष्करी सराव अधिक सुसूत्र आणि कार्यक्षम पद्धतीने राबवता येणार आहेत. तसेच युद्धनौका आणि लष्करी विमाने दोन्ही देशांच्या बंदरे आणि हवाई क्षेत्राचा उपयोग अधिक सुलभपणे करू शकतील, असेही ड्यूमाच्या अधिकृत नोटमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ही मंजुरी अशा वेळी देण्यात आली आहे, जेव्हा भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबाबत काही पाश्चिमात्य देशांचा, विशेषतः अमेरिकेचा, दबाव वाढलेला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. अशा परिस्थितीतही रशियाने भारतासोबतचा हा महत्त्वाचा करार मंजूर करून, परस्पर विश्वास आणि दीर्घकालीन सहकार्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. याचा अर्थ असा की जागतिक राजकारणातील बदलते समीकरण लक्षात घेतले तरी भारत–रशिया संबंध आपल्या स्वतंत्र धोरणात्मक ध्येयांच्या आधारावर पुढे जात राहणार आहेत.
🚨BREAKING: 🇷🇺Russian State Duma ratifies military cooperation agreement with 🇮🇳India The deal allows both nations to deploy troops, warships & military aircraft to each other’s territory, plus joint logistics support https://t.co/15jNyF09UB pic.twitter.com/RVSCRA1C3m — Lisa Singh (@YakushinaLisa) December 2, 2025
credit : social media and Twitter
भारतासाठी हा करार केवळ लष्करी दृष्टीनेच नव्हे तर भू-राजकीय पातळीवरही महत्त्वपूर्ण आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वाढते सामरिक महत्त्व, चीनसारख्या देशांचे विस्तारवादी धोरण आणि बहुपोलार जागतिक व्यवस्था यामध्ये भारताला संतुलन राखावे लागते. रशियासारख्या दीर्घकालीन मित्रदेशासोबत मजबूत लॉजिस्टिक आणि संरक्षण सहकार्य असणे हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा लाभ आहे. दुसरीकडे, रशियासाठीही आशिया खंडातील एक विश्वासार्ह, स्थिर आणि शक्तिशाली भागीदार म्हणून भारताचे स्थान अधिक मजबूत होत आहे. त्यामुळे हा करार केवळ कागदोपत्री नसून, तो भविष्यातील सामरिक सहकार्याची मजबूत पायाभरणी आहे.
हे देखील वाचा : ‘असा पराभव करू की, Peace Plan साठी कोणीही उरणार…’ ; रशियन PM Putin यांच्या आक्रमक विधानाने संपूर्ण जगाचे लक्ष मॉस्कोकडे वळवले
थोडक्यात, स्टेट ड्यूमाने दिलेली ही मंजुरी भारत–रशिया संबंधांच्या इतिहासातील एक निर्णायक आणि दूरगामी परिणाम करणारी घडामोड म्हणून पाहिली जात आहे. वाढत्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, परस्पर सन्मान, सहयोग आणि दीर्घकालीन विश्वासावर आधारित भागीदारी कशी असावी, याचे हे सर्वोत्तम उदाहरण मानले जात आहे.
Ans: दोन्ही देशांच्या सैन्याला परस्पर लॉजिस्टिक मदतीची अधिकृत व्यवस्था.
Ans: संरक्षण सहकार्य, पुरवठा आणि सराव अधिक सुलभ होणार.
Ans: जागतिक तणाव आणि अमेरिकन दबावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत–रशिया नात्यांचे सामरिक महत्त्व वाढले आहे.
