शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
भारतीयांनी धक्कादायक बातमी; सौदी अरेबियाने वर्क व्हिसा नियम केले कडक(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया/iStock)
रियाध: सौदी अरेबियाने परदेशी कामगारांसाठी नवीन व्हिसा नियम लागून केले असून हे अधिक कठोर केले आहेत, ज्याचा विशेषतः भारतीयांवर मोठा परिणाम होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, भारतीय कामगारांना सौदी अरबमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करताना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रतेचे सत्यापन अनिवार्य केले आहे. हे नियम 14 जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. या बदलामुळे भारतीय कामगारांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता आहे, कारण भारतात गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करणारे प्रशिक्षण केंद्र मर्यादित आहेत.
सौदी अरेबियात काम करणारा दुसरा मोठा गट भारत
सौदी अरेबियामधील बांगलादेशी नागरिकांनंतर भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा प्रवासी गट आहे. 2024 मध्ये, 24 लाख भारतीय सौदी अरेबियामध्ये राहत होते. त्यापैकी 16.4 लाख खासगी क्षेत्रात तर 7.85 लाख घरगुती कामांमध्ये कार्यरित होते. मात्र, सौदी सरकारच्या नव्या धोरणामुळे भारतीय कामगारांची संख्या कमी होऊ शकते.
क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या ‘विजन 2030’ या ड्रीम प्रोजेक्टच्या अंतर्गत सौदी अरेबियाने आपली रोजगार निती बदलेली आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश सौदी नागरिकांना जास्तीत जास्त रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. परिणामी, श्रम बाजारात सुधारणा करण्यात येत आहेत, यामध्ये कडक प्रमाणपत्र आणि पात्रता आवश्यकता समाविष्ट करण्यात आली आहे.
सौदी अरेबियामधील भरती प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित
नवीन व्हिसा नियमांनुसार, प्रत्येक अर्जदाराला आपली शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता अदिकृत संस्थांकडून सत्यापित करुन सादर करावी लागेल. तसेच, कंपनी मालक आणि एचआर विभागांना कामगारांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. यामुळे सौदी अरेबियामधील भरती प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे. या धोरणामुळे सौदी अरेबियाच्या कंपन्यांना उच्च दर्जाचे कुशल कामगार मिळतील आणि देशातील कामगार गुणवत्तेत वाढ होईल.
मात्र, या कठोर धोरणामुळे भारतातील अनेक अर्धकुशल किंवा अपूर्ण प्रमाणपत्र असलेल्या कामगारांना सौदी अरेबियामध्ये नोकरीसाठी जाण्यात अडचणी येतील. सौदी अरबमधील बदलत्या नितीमुळे भारतातील प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास केंद्रांची मागणी वाढू शकते. त्यामुळे भारतीय कामगारांसाठी नवे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे आणि अधिक प्रमाणपत्र केंद्र उभारणे गरजेचे ठरेल. या नियमांचा प्रभाव केवळ कामगारांवरच नव्हे तर भारताच्या परदेशी चलनातील कमाईवरही होऊ शकतो.
