काय सांगता! येथे सफाई कामगाराला मिळतो तब्बल 2 लाख पगार, कुठे ते जाणून घ्या...(फोटो सौजन्य-Gemini)
ही बातमी वाचल्यानंतर, तुम्ही आता सफाई कामगारांना हलके घेणार नाही. हो, तेलंगणामधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत एक मनोरंजक आणि धक्कादायक चित्र प्रसिद्ध झाले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांनी बुधवारी सांगितले की, गेल्या १० वर्षांत राज्याचे वेतन आणि पेन्शन बिल चौपट वाढले आहे, जे दरमहा अंदाजे ₹६,००० कोटींवर पोहोचले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, वरिष्ठ वर्ग-४ कर्मचारी, जसे की दीर्घकाळ काम करणारे सफाई कामगार आणि स्वच्छता कर्मचारी, दरमहा ₹२ लाखांपर्यंत कमवत आहेत.
बुधवारी (२५ फेब्रुवारी २०२६) हैदराबाद येथे सेंटर फॉर इकॉनॉमिक अँड सोशल स्टडीज (CESS) ने आयोजित केलेल्या १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवरील परिषदेत तेलंगणाचे मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात राज्याचे मासिक वेतन आणि पेन्शन बिल चौपट वाढून दरमहा सुमारे ६,००० कोटी रुपये झाले आहे, काही वरिष्ठ सफाई कामगार आणि ड्रायव्हर आयएएस अधिकारी आणि राज्यपालांपेक्षा जास्त पगार घेत आहेत, ज्यामुळे राज्याचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशपासून वेगळे झाल्यानंतर तेलंगणा एक नवीन राज्य बनले तेव्हा दरमहा पगार आणि पेन्शनवर अंदाजे ₹१,५०० कोटी खर्च केले जात होते. निवडणुकीच्या काळात वारंवार वेतन सुधारणा आणि पगारवाढ झाल्यामुळे, हा खर्च जवळजवळ ३०० टक्क्यांनी वाढला आहे. आता, सरकारच्या निश्चित खर्चाचा मोठा भाग पगार आणि पेन्शनमध्ये जात आहे. मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले की वीज कंपन्यांमध्ये पगार विशेषतः जास्त आहेत, कारण दर चार वर्षांनी पगार सुधारित केले जातात. म्हणूनच काही मुख्य अभियंते दरमहा ₹७ लाखांपर्यंत पगार मिळवतात.
वेतन सुधारणाचा परिणाम इतका खोलवर गेला आहे की काही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांना आता आयएएस अधिकाऱ्यांपेक्षा आणि अगदी राज्यपालांपेक्षा जास्त पगार मिळतो. पगार वाढवण्यासाठी, सरकार वेतन सुधारणा आयोग स्थापन करते, जो फिटमेंट टक्केवारी निश्चित करतो. ही टक्केवारी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यावर लागू केली जाते, परिणामी एकूण पगारात लक्षणीय वाढ होते.
२०१४ मध्ये तेलंगणाची स्थापना झाली तेव्हा राज्याचे मासिक वेतन आणि पेन्शन बिल अंदाजे १,५०० कोटी रुपये होते, जे आता जवळजवळ ३०० टक्क्यांनी वाढून ६,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले की वीज विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांमध्ये वारंवार होणाऱ्या वेतन सुधारणा हे याचे मुख्य कारण आहे. वीज क्षेत्रातील मुख्य अभियंताचा पगारही दरमहा ७ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, तर ३० वर्षे सेवा केलेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना २ लाख रुपये आणि चालकांना १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वेतन मिळते. ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका (GHMC) मधील सुमारे २ टक्के स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सरासरी ७०,००० रुपये वेतन आणि भत्ते मिळतात, जे प्रवेश-स्तरीय कर्मचाऱ्यांच्या २८,००० रुपयांच्या पगारापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
या असामान्य परिस्थितीमागील प्राथमिक कारण म्हणजे सरकारने नियुक्त केलेल्या वेतन सुधारणा आयोगांनी ‘फिटमेंट’ टक्केवारी आणि महागाई भत्त्यात केलेली वाढ. निवडणुकीच्या चक्रासोबत जुळणारे हे बदल कर्मचाऱ्यांना सवलती देतात परंतु राज्याच्या निश्चित खर्चात लक्षणीय वाढ करतात. वीज विभागांमधील चार वर्षांच्या सुधारणांमुळे पगार रचना पूर्णपणे बदलली आहे, ज्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना देशातील उच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपेक्षाही जास्त कमाई करता येते.
या खुलाशातून असे दिसून आले आहे की राज्याच्या महसुलाचा एक महत्त्वाचा भाग आता केवळ पगार आणि पेन्शनवर खर्च केला जातो. वेतन मिळणे कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक असले तरी, सफाई कामगार आणि चालकांना उच्च अधिकाऱ्यांपेक्षा जास्त कमाई होते या वस्तुस्थितीतील तफावत प्रशासकीय व्यवस्थेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. वाढत्या स्थिर खर्चादरम्यान, विकास प्रकल्प आणि नवीन योजनांसाठी निधी उभारणे हे राज्य सरकारसाठी एक मोठे आव्हान आहे.
